केशव भण्डारी (इमेज)
बुटवल, मंसिर २६ । प्रदेश नम्बर–५ का सांसदहरुले आफूहरुले वडासदस्यले जति पनि अधिकार नपाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बुधबारदेखि सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा सांसदहरुले संघीयता कार्यान्वयनमा गएपनि प्रदेशलाई अधिकारविहीन बनाइएको भन्दै संघीय सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
प्रदेश–५ को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन बुधबार प्रदेशसभा सदस्यहरुले आफूहरु अधिकारविहीन भएको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।
पद सांसदको तर भूमिका वडाध्यक्षको जति पनि नभएको गुनासो गरेका उनीहरुले प्रदेश सरकारले नै आफ्नो अधिकार खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अघिल्लो अधिवेशन सकिएयताका चार महिना आफूहरुले कामै नपाएको बताउँदै उनीहरुले आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यो अधिवेशनलाई कानुन निर्माणमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरेको हुँदा सांसदहरुले आफ्नो भूमिका देखिनेगरी कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सरकारले प्रदेशसभालाई ‘बिजनेस’ दिन १५ ओटा विधेयक स्वीकृत गरिसकेको छ । चारओटा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ भने प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन र संघ–संस्था दर्तासम्बन्धी विधेयक पनि पेस गरिएको छ ।
एकातिर कानुनकै अभावमा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर प्रदेशसभाका सांसदहरु बिजनेसविहीन भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्