आइओएम डीन कार्यालयले यही पुस २५ गते यस बर्ष आरक्षण कोटाका लागि कुनै पनि विद्यार्थीको प्रमाण र आधार नपुगेको भन्दै सामान्य कोटामा परिणत गरिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।

उक्त सूचना विरुद्ध अजयकुमार पासीले रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

इजलासले माघ ७ गते शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम लगायतका विपक्षीसँग लिखित जवाफ संगै दुबै पक्षलाई बहसमा बोलाएको छ ।

कमजोर आर्थिक स्थिति भएका परिवारका विद्यार्थी पनि डाक्टर बनून् भनेर आइओएम अन्तर्गतको आंगिक क्याम्पसमा ९ वटा आरक्षण कोटा तोकिएको छ ।

त्रिभुवन विश्व विद्यालयले अघिल्ला वर्षहरुमा आरक्षण कोटामा पढ्नका लागि चाहिने प्रमाणले मात्र यस वर्ष पढ्न नपाइने भएपछि उक्त कोटा पनि सामान्य कोटा सरह नै हुने सूचना जारी गरेको थियो ।