बिहीबार पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान, कानुन र राष्ट्रिय हितविपरीतका सबै निर्णयहरु अस्वीकार गर्ने बताए ।

उनले देउवा सकेसम्म वाम गठबन्धनको सरकार बन्न नदिने र त्यसो गर्न नसके देशको अर्थतन्त्रलाई संकटमा पुर्‍याइ देशलाई कंगाल बनाउने सुनियोजित षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।

सरकारले निर्वाचनपछि झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णयहरु गरेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले अनुचित र अनैतिक गतिविधिहरु तत्काल बन्द गर्न चेतावनी पनि दिए ।

वृद्धभत्ताको उमेरहद ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउने र भूकम्पपीडितलाई थप एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय सस्तो लोकप्रियता र प्रचारमुखी भएको भन्दै ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नभएका यस्ता निर्णयहरु कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् ?’ भन्ने प्रश्न पनि एमालेले उठाएको छ ।

देश संघीयतामा गएर कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाबेला स्वेच्छिक अवकाशको नीति ल्याएर अर्को आर्थिक भार थप्न खोजेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले झन्डै एक हजार कर्मचारीलाई बिनाकाम विदेश भ्रमणमा पठाएर अर्को लुट मच्चाएको पनि बताए ।

ललितपुर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सिलवाललाई अनावश्यक दुःख दिन खोजेको भन्दै एमालेले नयाँ सरकार बनेपछि उनीमाथि लगाइएका आरोपहरुको निस्पक्ष छानबिन गराउने पनि जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा एमालेले वर्तमान कामचलाउ सरकारले गरेका काम–कारबाहीसम्बन्धी ११ बुँदे पार्टीको धारणासमेत सार्वजनिक गरेको थियो ।