प्रतीक्षा खनाल र दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर २१ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले देशका अधिकांश वृद्धाश्रम तथा दिवा सेवा केन्द्र नाफामुखीरुपमा सन्चालन भइरहेको जनाएको छ ।

कतिपय वृद्धाश्रमहरु सन्चालनमा नरहे पनि सरकारी तथा गैरसरकारी अनुदान भने लिने गरेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले वृद्धाश्रम, दिवा सेवा केन्द्र र स्याहार केन्द्रहरुको अनुगमन तथा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै आयोगले लगानीअनुरुपको सेवा–सुविधा नभएको बताएको हो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, कानुन र निर्देशिकाहरु समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

देशका ८६ ओटा वृद्धाश्रम, ३० दिवा सेवा केन्द्र र ६ ओटा स्याहार केन्द्रको प्रत्यक्ष अध्ययन तथा अनुगमनपछि यस्ता संस्थाहरुमा ठूलो रकम लगानी गरिएतापनि त्यसअनुरुपको सेवा–सुविधा आश्रितले नपाएको तथ्य आयोगले सार्वजनिक गरेको हो ।

आयोगले यस्ता संस्थाहरुको निश्चित मापदन्ड तोकिनुपर्ने र एकद्वार प्रणालीबाट अनुदान वितरण गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरेको छ ।

विगत दुई वर्षमा यी संस्थाहरुले सरकारका तीनओटा मन्त्रालयबाटमात्र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने सरकारका अन्य विभाग र गैरसरकारी क्षेत्रबाट झन् धेरै अनुदान प्राप्त गरेको आयोगको अनुमान छ ।

आयोगकाअनुसार अधिकांश संस्थामा आश्रितहरुलाई खानपिनको व्यवस्था त छ तर उनीहरुको स्वास्थ्योपचारमा भने समस्या रहेको छ ।

देशका ६४ जिल्लामा १४१ वृद्धाश्रम छन् । जसमा एक हजार ५७७ वृद्धवृद्धा आश्रित छन् । तर, २० जनाभन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिकलाई आश्रय दिने आश्रम भने २७ ओटामात्र छन् ।

यस्तै, वृद्धाश्रममा बस्नेहरुमा महिलाको संख्या बढी छ भने अधिकांश एकल वृद्धवृद्धा छन् ।

आयोगले आश्रितको न्यून संख्या रहेका संस्थाहरुलाई गाभ्नुपर्ने र सन्चालनमा रहेका सबै आश्रमलाई सुविधासम्पन्न बनाउन सिफारिस गरेको छ ।

साथै, कम्तीमा २० जना राखिने आश्रममा एम्बुलेन्स तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्