प्रज्ञा तिमल्सिना र राममान डंगोल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर १९ । प्राथमिकदेखि उच्चशिक्षा सुधार गर्न पुनर्गठन गरिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सरकारले ३७ दिन म्याद थप गरेको छ ।

गत भदौ १६ गते गठन भएको आयोगलाई चार महिना समय दिइएको थियो ।

तर, आयोगले समयमा काम सकाउन नसकेपछि सरकारले म्याद थप गरेको हो ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगमा शिक्षाविद्, शिक्षक, निजी विद्यालयका सन्चालक र विश्वविद्यालयका डीन गरी २४ जना सदस्य रहेका छन् ।

आयोगले यही मंसिर १६ गतेसम्म सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने थियो । तर, आयोगका सदस्यहरु भने प्रदेशबाट आएका सुझावमै छलफल गरिरहेका छन् ।

यता, आयोगका सदस्यहरुबीच नै धेरै कुरा मिलेका छैनन् । निजी विद्यालयलाई बन्द गर्ने कि नियमन गर्ने ? निःशुल्क शिक्षा निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई हो कि होइन ? लगायतका विषय अझै अनिर्णीत छन्  ।

यस्तै, विश्वविद्यालयको सन्चालन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारीप्रति विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै सकारात्मक छैनन् । त्यसका लागि शिक्षक व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भनेर कुनै योजना नभएको आयोगका सदस्य डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए ।

नयाँ आयोगले अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनलाई नै टेकेको छ । सातै प्रदेशमा गरिएको छलफलमा पनि कुनै नयाँ सुझाव भने नआएको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।

विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको हकमा के गर्ने ? प्राविधिक शिक्षा कसलाई हस्तान्तरण गर्ने ? भनेर पनि छलफल भएको छैन ।

विश्वविद्यालयले अब कुनैपनि कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भनेर अघिल्लो आयोगको प्रतिवेदनमा लेखिएको थियो ।

तर, यही मंसिर १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १६१ कलेजलाई सम्बन्धन दिन निर्देशन दिए ।

आयोगका पदाधिकारीहरु आफूहरुले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमै नआए त्यसको के काम ? भन्दै प्रश्नसमेत गर्छन् ।

बद्लिँदो परिस्थितिमा समयमै नयाँ शैक्षिक नीति तर्जुमा नहुँदा शैक्षिक क्षेत्र अन्योलमा परेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्