-कविराज घिमिरे/ईमेज:

धनकुटा । धनकुटाका स्थानीय तहले सानातिना विवाद र मुद्दामामिला न्यायिक समितिबाटै मिलाउन थालेका छन् ।

न्यायिक समिति गठन भएसँगै धनकुटामा पछिल्लो समय मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको छ । तर पूर्वाधार अभावका कारण न्यायिक समितिले पनि सोचेअनुरुप काम गर्न भने सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा मुद्दाको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

दर्ता भएका अधिकांश मुद्दा लेनदेन, झैझगडा, साँध सिमाना विवाद, घरेलु हिंसासम्बधी नै छन् । सबै स्थानीय तहमा मुद्दाहरुको संख्या बढिरहेको छ ।

न्यायिक समिति गठन भएसँगै थोरै भएपनि स्थानीयले न्यायको आभाष गर्न थालेका छन् ।

धनकुटाको चौबिसे गाउँपालिका ५ की गोमा तामाङलाई आफू पीडित भएको ६ वर्षपछि बल्ल न्यायिक समितिले न्याय दिलाइदिएको महसुस भएको छ ।

दर्ता भएका मुद्दा सकेसम्म मेलमिलापकर्तामार्फत् मिलाउने त्यसपछि पनि नभए न्यायिक समितिमार्फत् मिलाउने गरेको चौबिसे गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञ कुमारी रुचाल बताउँछिन् ।

अर्कोतिर मुद्दा फछ्र्यौटका लागि सबैजसो स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण नहुँदा न्याय सम्पादनमा पनि कठिनाइ हुने गरेको छ ।

मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपनि हालसम्म कार्यसम्पादन गर्न इजलास वनेको छैन ।

उपमेयरले आफ्नै कार्यकक्ष, वैठक कोठा तथा वाहिर प्रतिक्षालयलाइ इजलासको रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर मञ्जु कुमारी अधिकारीको भनाइ छ ।

सबैजसो स्थानीय तहले बेग्लाबेग्लै इजलास माग गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकासका कारण न्यायसम्पादनमा भइरहेको सास्तीलाई मनन गरी यसलाई सुविधायुक्त बनाउन भने आवश्यक छ ।