प्रदीप पौडेल/ईमेज

पोखरा । अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आगामी २३ गते काठमाडौंमा हुँदै छ ।

गत भदौ २१ गते गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीको भेलाले संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि स्थगित भएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक बस्न लागेको हो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु भने पोखरा भेलाले तय गरेका एजेन्डा नै लिएर आउने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारहरुले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि गत भदौ २१ मा पोखरामा मुख्यमन्त्रीहरुको भेला भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीले एउटै एजेन्डा  लिएर जाने भन्दै ९ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेका थिए ।

संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकार कटौती गरेको तथा कानुन र कर्मचारी उपलब्ध नगराउँदा काम गर्न असहज भएको भेलाको मुख्य  निष्कर्ष थियो ।

तर मुख्यमन्त्रीहरुको यो कदमले आक्रोशित बनेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एकाएक भदौ २४ गते हुने परिषद् बैठक नै स्थगित गरेपछि प्रदेश सरकारहरु झन असन्तुष्ट बनेका थिए  ।

त्यति मात्र होइन नागरिक स्तरबाट पनि संघीय सरकारको आलोचना भएको थियो ।

करिब ३ महिनापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी २३ गते पुनः अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक आह्वान गरेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्रीहरु भने अहिले पनि पोखरा घोषणापत्रले तय गरेका सबालहरु नै उठाउने तयारीमा छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाबाट प्रस्तुत घोषणापत्रले समेटेका बुँदाहरुमा केही थप गरेर प्रस्तुत हुने आफूहरुको तयारी रहेको बताउँछन् ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले समेत प्रदेशलाई बलियो बनाउका लागि प्रदेश सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन माग गरेका थिए ।

त्यसका लागि सरकार विरुद्ध घेराबन्दी गर्न समेत पछि नपर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका थिए ।

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटको पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग गर्न सकिरहेको छैन । जसका कारण जनताको तहबाट असन्तुष्टि गुनासाहरु बढी आउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विकास गर्नु गुच्चा खेलेजस्तो सजिलो नभएको भन्दै क्रमिक रुपमा हुने बताए ।

प्रदेश सरकारहरु पनि आफूले गर्न नसकेको कामसमेत केन्द्रीय सरकालाई दोष थोपरेर उम्कन पाउने छैनन् ।