तर, त्यसरी खटाइएका सुरक्षाकर्मीसमेतलाई घरेलु कामदारकारुपमा प्रयोग गर्न थालिएपछि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत् हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री हुन् वा देशका उच्च पदमा आसिन बहाल र पूर्वपदाधिकारीहरु । उनीहरुको सुरक्षा चुनौती मुलुककै प्रतिष्ठा पनि हो ।

औपचारिक सभा–सम्मेलन वा अनौपचारिकरुपमा निवास, परिस्थिति हेरेर उनीहरुको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी खटाइनु परम्परा नै बनेको छ भने राज्यको जिम्मेवारी पनि ।

पछिल्लोपटक वि.सं. २०७० को कार्यविधिअनुसार सुरक्षा निकायहरुले अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तित्वका लागि ‘पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर’ खटाइने गरेको छ ।

कार्यविधिअनुसार कुन ओहोदाधारीलाई के–कस्तो सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सुरक्षा निकायलाई पत्राचार गर्दछ ।

यस्तो सुविधा पाउनेमा पूर्वराजादेखि बहालवाला अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तित्व छन् ।

राष्ट्रपतिको हकमा नेपाली सेनाको छुट्टै गुल्म शीतल निवासमा छ भने आवश्यकतानुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाइएको छ ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीका लागि नेपाली सेनाका १६ जना, नेपाली प्रहरीका नायव उपरीक्षकको कमान्डमा ६ जना तथा सशस्त्र प्रहरीका ९ जना पछुवा र अगुवा खटिने गर्दछन् ।

रक्षामन्त्रीका लागि नेपाली सेनाले नै सुरक्षाको जिम्मा लिएको छ भने नेपाल प्रहरीका केही अधिकृत पनि रहन्छन् ।

नेपाली सेनाले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ‘बिग सिक्स’ अर्थात् अतिविशिष्ट ६ जनाको वर्गीकरण गरी आवश्यकतानुसार नेपाली सेना खटाउने गरेको छ ।

अवकाशप्राप्त व्यक्तिका हकमा भने आवश्यकतानुसार सुरक्षाकर्मी दिने गरिएको नेपाली सेनाका निर्देशक सहायक रथी गोकुल भण्डारी बताउँछन् ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बहालवाला वा अवकाशप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिले आफूखुसी सुरक्षाकर्मी राखेको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गर्न र तोकिएको समयभित्र फिर्ता नगरे आवश्यक कारबाही गरिने निर्देशन दिएकाले सोहीअनुसार कारबाही थालिने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी बताउँछन् ।

राष्ट्रको कामका लागि नियुक्त गरिएका मानवस्रोत मूलतः सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्नेमा बहालवालाभन्दा अवकाशप्राप्त व्यक्ति नै बढी रहेको पाइएको छ ।

आफू सरुवा वा अवकाश भएपछि तल्ला तहका ती सुरक्षाकर्मीलाई पनि सँगै लैजाने र घरायसी काममा लगाउने घटना पटक–पटक भइरहेको छ ।

राज्यको सुरक्षाको लागि नियुक्त गरिएकाहरुलाई सुरक्षा निकायको नेतृत्व तहमा पुगेर अवकाश पाएकाहरुबाटै बढी दुरुपयोग भइरहेको थाहा भएपछि सरकार कडारुपमा प्रस्तुत् हुन लागेको हो ।

भिडियो हेर्नुहोस्