आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकी ऐन खारेजी हुने भएपछि मुलुकी अपराध (सहिंता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (सहिंता) ऐन २०७४ लगायत ऐनको कार्यान्वयनका लागि प्रशिक्षण दिन लागिएको हो ।

प्रदेश नम्बर–४ र ५ का सरकारी वकिल र अनुसन्धान अधिकृतसहितको प्रशिक्षणमा फौजदारी कसुर, सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनकाबारेमा पनि प्रशिक्षण दिइनेछ ।

सोमबार प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री माधव पौडेलले विधिशास्त्रको मान्यतालाई अगिंकार गर्दै समयसापेक्ष न्याय प्रणालीको सुधारका लागि ऐन ल्याइएको बताए ।

प्रशिक्षणमा सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन, ज्यानसम्बन्धी, करणी र अपराध, थुनछेक, धरौटी, जमानत र सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, फौजदारी कसुर र सजाय, नेपाल सरकारवादी हुने भनी राखिएका अनुसूचीका मुद्दा, सम्पत्तिविरुद्धका कसुरलगायत २० विषयमा प्रशिक्षण दिइने जनाइएको छ ।

प्रशिक्षण यही १६ गतेसम्म चल्नेछ ।