प्रज्ञा तिमल्सिना/उत्तम मानन्धर (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ७ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले २५औं वार्षिकोत्सव तथा रजतजयन्ती मनाएको छ ।

मुलुकभरका ११ ओटा विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिने र गुणस्तरीय पठनपाठनमा सहयोग पुर्‍याउने भूमिकामा रहेको आयोगले पछिल्लो समय राम्रो काम गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

सरकारले मुलुकभरका ११ ओटा विश्वविद्यालयको शैक्षिक र गुणस्तर सुधार गर्न यस वर्ष १३ अर्ब २४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बढी हो ।

यस्तै, विश्वविद्यालयकै लागि विश्व बैंकलेसमेत यस वर्ष एक अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ ऋण सहयोग गरेको छ ।

सरकारले सानोठिमी, भक्तपुरमा रहेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत् यो रकम विश्वविद्यालयमा पठाउने गरेको हो । विश्वविद्यालयहरुको मूल्यांकनका आधारमा आयोगले रकम पठाउने गर्छ ।

तर, चरम राजनीतिको चपेटामा परेका विश्वविद्यालयहरुको अवस्था भने खस्कँदै गएको छ ।

विश्वविद्यालयको गुणस्तर, शैक्षिक गुणस्तर सुधार र अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारले आयोगमार्फत् पठाउने गरेको रकमअनुसार काम हुन भने सकेको छैन ।

यसरी जाने ठूलो रकम कसरी खर्च हुन्छ ? त्यो रकमअनुसारको प्रतिफल किन आउन सकेन ? भनेर न त विश्वविद्यालयलाई नै चासो छ, न त सरकारलाई नै ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिएरमात्र यसको काम पूरा नहुने भन्दै अब यसको पुनर्गठन नै गर्नुपर्ने बताए ।

२०६३ सालदेखि चार वर्ष आयोगको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वअध्यक्ष  डा. कमलकृष्ण जोशीले विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनेबाहेक आयोगले अन्य काम गर्न नसकेको बताए ।

भर्खरैमात्र आयोगको नेतृत्व सम्हाल्न थालेका प्रा. डा. भीमप्रसाद सुवेदीले उच्चशिक्षालाई गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान जाने बताए ।

भिडियो हेर्नुहोस्