प्रज्ञा तिमल्सिना/दिलिप पोखरेल (इमेज)

काठमाडौं, मंसिर ६ । चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा यही मंसिर ९ गते बुँदागतरुपमा छलफल गरिने भएको छ ।

संसदको आगामी अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विधेयक पेस गर्ने उद्देश्यसहित समितिले छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर, उक्त विधेयक कुनरुपमा संसदमा पेस हुन्छ ? भन्ने यकिन भने छैन ।

चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै १५ पटकसम्म अनशन बसिसकेका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयनको दबाबका कारण सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

तर, उक्त विधेयक डा. केसीको माग सम्बोधन गर्नेगरी आउँछ वा उनले भन्ने गरेका ‘मेडिकल माफियाको पक्षपोषण’ गर्नेगरी ल्याइन्छ भन्ने स्पस्ट भइसकेको छैन ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले जाने बेला अध्यादेशमार्फत् ल्याएको विधेयकलाई वर्तमान सरकारले यथास्थितिमा पारित नगर्ने भनेपछि डा. केसी १५औंपटकको अनशन बसेका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सीटीइभीटीअन्तर्गत् सन्चालन हुने स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विधेयकबाट हटाएर काठमाडौं उपत्यकामा आशयपत्र लिएर बसेका मेडिकल कलेजलाई सन्चालन अनुमति दिनेगरी विधेयक पेस गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

लगत्तै डा. केसी अनशन बसेपछि सरकार बाध्य भएर माथेमा कार्यदलको सुझाव र अध्यादेशअनुसारको विधेयक ल्याउने सहमति गरेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नगरी संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो ।

अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा भने चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने दबाब सरकारमाथि पर्ने निश्चित छ । जसअनुसार संसदीय समितिमा छलफल चलाइँदैछ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने प्रमुख राजनीतिक दलहरुसहित राष्ट्रिय सहमति नै भइसकेको विधेयकमा तलमाथि गर्ने हो भने ठूलो विद्रोह हुने बताउँछन् ।

डा. केसीसँग गरेको सम्झौताअनुसार विधेयक नआउने हो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन् ठूलो बेथिति र अन्योलको अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।

अधिवक्ता अर्याल सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताबमोजिम नै विधेयक ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन् ।

मेडिकल क्षेत्रमा माफियाकरण बढेको भन्दै डा. केसीले सुधारका लागि संघर्ष सुरु गरेको वर्षाैं भइसकेको छ । अबपनि बेइमानी गर्ने हो भने भावी पुस्ताप्रति ठूलो घात हुने निश्चित छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्