
नयाँ भर्ना सुरु भएसँगै निजी विद्यालयहरुले लिने मनोमानी शुल्कको सरकारले कुनै अनुगमन गर्नसकेको छैन । जसका कारण आफ्ना छोरा–छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन चाहने अभिभावकहरु चर्को शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् ।
सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई दन्ड–सजायको व्यवस्था हुन नसक्दा हाल निजी विद्यालयहरुले मनोमानीरुपमा शुल्क बढाएको बताउँछन्, अभिभावक संघका अध्यक्ष केशव पुरी ।
सरकारी शिक्षा प्रणाली राम्रो नभएको भन्दै आफ्ना छोरा–छोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन खोजीरहेका अभिभावकबाट निजी विद्यालयले लाखौं–लाख रकम लिइरहेका छन् ।
राजधानीका ठूला भनिएका विद्यालयले १ कक्षामा भर्ना हुने विद्यार्थीबाट डेढ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिएका छन् ।
तर, यसबारे बोल्ने र विरोध कसले गर्ने ? बढी पैसा लिनुभयो भनेर आवाज उठाउँदा ती विद्यालयले बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिकरुपमै शोषण गर्ने र पछि बीचमै विद्यालयबाट निकाल्नुपर्ने वातावरण सिर्जना गर्दा अभिभावकहरु आवाज उठाउन डराउने गरेको पुरीको भनाइ छ ।
निजी विद्यालयहरुको संगठन प्याब्सनलाई त झन् यसबारे कुनै चासो छैन । अभिभावककै सहमतिमा शुल्क लिइरहेको तर्क उनीहरुको छ ।
‘अभिभावकहरु मेरो छोरा–छोरीलाई यो विद्यालयमा पढाउनुपर्यो, नाम निकाल्न सहयोग गदिनोस् भन्दै अभिभावक नै आउने गरेकाले आफूहरुले लिने शुल्कबाट उनीहरु सन्तुष्ट रहेको’ तर्क उनीहरुको छ ।
महँगो भनिएका निजी विद्यालयहरुले कसरी रकम लिइरहेका छन् ? भनेर न त सरोकारवाला निकायलाई नै थाहा छ न त निजी विद्यालय हेर्ने संस्थालाई ।
निजी विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धाको भावना हुने भन्दै कुन विद्यालयले कसरी र कुन शीर्षकमा के–का लागि रकम लियो ? भनेर सोध्न नमिल्ने प्याब्सनको भनाइ छ ।
यता, अभिभावक संघका प्रतिनिधिहरु अनुगमनमा जाँदा भने विद्यालयहरुले अभिभावकलाई दिनेभन्दा फरक बिल देखाउने गरेको पनि फेलापरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्