जिल्लामा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका करीब दुई दर्जन कार्यालय खारेज गर्न लागिएको हो । संविधानले अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेका कार्यालयहरुको सेवा पनि अब सोही निकायबाट पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

ती सरकारी कार्यालयहरुको चलअचल सम्पत्ति पनि स्थानीय तह मातहतमै जाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने तामाङको भनाइ छ । खारेजीमा पर्ने जिल्ला सरकारी कार्यालयहरुमा कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकासलगायत छन् ।

सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय पनि खारेज भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असारसम्म कायमै रहने बताइएको छ ।