काठमाडौं, बैशाख ८ । एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्न माओवादीको दबाबलाई एमालेले ठाडै अस्वीकार गर्दा एकता प्रक्रिया अन्योल देखिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई एकीकृत पार्टीको विधानमा ‘जनयुद्ध’ राख्न दबाब दिएका छन् ।

पार्टी संगठनमा ५०/५० को हिस्सेदारी र विधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने/नराख्ने विषयमा एमाले(माओवादीबीच तीव्र विवाद छ ।

शुक्रबारको बैठकमा ‘जनयुद्ध’लाई एकीकृत पार्टीको विधानमा राख्न र केन्द्रीय नेतृत्वमा समान हिस्सेदारी सिद्धान्त अनुमोदन गर्न दाहालको आग्रहलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेको स्रोतको दाबी छ ।

ओलीलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘१० वर्षे जनयुद्ध र त्यसले पुर्‍याएको मानवीय एवं भौतिक संरचनाको क्षतिका आधारमा आज पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन । यस्तो अवस्थामा एकीकृत पार्टीको विधानमै जनयुद्ध शब्द राख्न सकिँदैन ।’

ओलीले निर्वाचनका बेला उम्मेदवारी दिँदा भएको ७०/३० को रेसियोमा पार्टी संगठनमा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा जोड दिएका थिए ।

संगठन सहभागितामा केही लचिलो हुँदै ओलीले पूर्ववत् सहमतिमा एक÷दुई प्रतिशत तलमाथि गर्न सकिने बताएका थिए ।

‘कुनै हालतमा ५०(५० हुन सक्दैन । यसले पार्टीलार्ई एकता होइन, अनेकतामा पुर्‍याउन सक्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दैै स्रोतले भन्यो ।

नेताद्वयको वार्ताबारे जिज्ञासा राख्दा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकतामा नेताद्वय प्रतिबद्ध रहेकाले वार्ता पनि एकतातर्फ नै केन्द्रित रहेको बताए ।

‘दुई पार्टीको एकता अनिवार्य छ । एकताको विकल्प छैन । हुन पनि सक्दैन’, उनले अन्नपूर्णसँग भने ।

माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले ‘जनयुद्ध’ शब्द विधानमै राखेर पार्टी एकता नगर्न शक्तिकेन्द्रबाट दबाब आएको हुन सक्ने बताए ।

थापाले भने, ‘दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निकायमा समान हिस्सेदारीको अवधारणा ल्याउँदा भविष्यमा पार्टी कब्जा हुन्छ कि भन्ने ओलीको चिन्ता हुन सक्छ ।’ –अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट