काठमाडौं, मंसिर ३ । राष्ट्रपति कार्यालयका लागि सरकारले प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा उपलब्ध गराउने भएपछि जनस्तरबाट विरोध हुन थालेको छ । यतिमात्र होइन, उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि लैनचौरस्थित समाज कल्याण परिषद नै खाली गराउने सरकारको निर्णयले गणतन्त्र र संघीयतामा जनताको तुलनामा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति नै प्राथमिकतामा पर्ने रहेछन् भन्ने टिका–टिप्पणी सार्वजनिक रुपमै हुन थालेको छ ।

राष्ट्रपतिका लागि गाडी खरिद गर्न १८ करोड रुपैयाँ सरकारले खर्चने विषयले पनि जनआक्रोस बढाएको छ । फेसबुक तथा ट्वीटर प्रयोगकर्ताहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा बढेको सुविधा मोहप्रति आफ्ना असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

ट्वीटरका एक प्रयोगकर्ता राष्ट्रपति भवन शिवपुरीमा र उपराष्ट्रपति भवन चन्द्रागिरीतिर बनाएर देखाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छन् ।

अर्का प्रयोगकर्ताले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपतिलाई ‘आलंकारिक’ तथा ‘रबर स्टाम्प’ भनिए पनि सुख–सुविधा भने राजखान्दानभन्दा बढी चाहिने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘कुनै पनि निर्णयमा भूमिका नहुनेलाई यति धेरै सुरक्षा, सुख–सुविधा किन भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका छन् ।

ट्वीटरमै एक प्रयोगकर्ताले राष्ट्रपति भण्डारीका लागि गाडी किन्न केही रकम अपुग भएका कारण देश तथा विदेशमा हुने नेपाली दाजुभाईले आफ्नो पेट भोको राखेर भए पनि केही सहयोग गरेर गाडी किन्ने कार्यक्रम सफल पारिदिन भन्दै अनुरोध गरेका छन् ।

अर्का प्रयोगकर्ताले प्रहरी तालिम केन्द्र सारेर राष्ट्रपतिका लागि हेलिप्याड बनाउने, १८ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गरेको विरोधमा सरकारलाई उसकै नारा स्मरण गराएका छन्–रेल गुडाउने, पानी जहाज चलाउने, घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन, बृद्ध भत्ता पाँच हजार पुर्‍याउने ।

विरोधमात्र होइन, समर्थनमा पनि सामाजिक सञ्जालमा तर्कहरु आएका छन् । एकजनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई राष्ट्रपतिको स्वार्थसँगमात्र जोडेर हेर्न नहुने तर्क गर्दै प्रश्न गरेका छन्– ‘के नेपालको भनेपछि सबै सानो र कमसल नै हुनुपर्ने ?’

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति तथा संवैधानिक संस्थाका लागि भन्दा पनि जनताको प्राथमिक आकांक्षा पुरा गर्न ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी देखिन्छ । लामो समयदेखि गणतन्त्र र संघीयताका विरोधमा झिनो स्वर गुञ्जिरहेको अवस्थामा गणतन्त्र र संघीयताले दिएको प्रत्यक्ष उपलब्धिको स्वाद जनतालाई नचखाइ आफ्नै सेवा–सुविधा बढाउने, विलासी हुने जनप्रतिनिधिहरुको निर्णयले अन्ततः सिंगो परिवर्तनको विरोधमा उठेका स्वरलाई नै चर्को बनाउँदै जानेछ ।