सभाको १६औं बैठकमा बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५ पेस गरेका थिए ।

जसअन्तर्गत् उनले रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत् भनेका थिए । तथापि प्रदेशसभामा प्रतिपक्षमात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।

उनीहरुले बजेटको मर्म संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि आर्थिक मामिलामन्त्री र प्रदेश राजधानीको जिल्लामामात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए ।

प्रतिपक्ष दलका सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको गतिविधिअनुसार राजधानीको नाम ‘भद्रगोल’ र प्रदेशको नाम ‘सम्भाव्यता’ राख्नुपर्ने व्यंग्य गरे ।

विविध खर्चमामात्रै प्रदेश सरकारले रु १८ करोड छुट्याएको भन्दै उनले बाटो, बिजुली, वन, बजार र व्यवस्थापनलाई बजेटले समेट्न नसकेको बताए । सरकारको यस्तो शैलीबाट भ्रष्टाचारमुक्त नभइ भ्रष्टाचारयुक्त कर्णाली प्रदेश हुने उनको भनाइ थियो ।

सत्तापक्षका सांसद पदमबहादुर रोकायाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्न मन्त्री बन्नुपर्ने भए यो सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने चुनौती दिए ।

उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कर्णाली प्रदेशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र घोषणा गर्नुपर्ने, सिन्जामा खस भाषाको संग्रहालय बनाउनुपर्ने, नाग्म–सिन्जा–मुगु गमगढी हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक निर्माणमा सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिए ।

सांसद धर्मराज रेग्मीले ‘मन्त्रीबाटमात्रै विकास हुने र सांसदबाट नहुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ’–भने ।

सांसद ठम्मर विष्टले प्रदेश सरकारबाट असन्तुलित बजेट आएको टिप्पणी गरे ।

प्रस्तुत् बजेटमाथिको दफावार छलफलमा सांसदहरु गुलाबजंग शाह, हिमबहादुर शाही, करवीर शाही, गोपाल शर्मा, सुशीलकुमार थापा, बद्मी क्वारी बोहोरा, वीरबहादुर शाही, गणेशप्रसाद सिंह, पद्मा खड्का, रातो कामी, अम्मर थापा, कौशिला खत्री र दानसिंह परियारले आफूहरुले दिएको सुझावअनुसार बजेट नआएको भन्दै गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।

बजेटमाथिको छलफल तथा टिप्पणी शुक्रबार नसकिएपछि उपसभामुख पुष्पा घर्तीले शनिबार दिनको १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरेकी थिइन् । रासस