बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा पनि विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि सहमति जुटाउन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा पनि सांसद निलम्बन र विषयगत समितिको संख्याबारे समिति सदस्यहरुले आ–आफ्नो अडान कायमै राखेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले विवादित विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीच पनि सहमति जुट्न नसके बिहीबार (भोलि) दिउँसो २ बजे बस्ने समितिको बैठकले प्रक्रियामार्फत् टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।

समितिमा सांसद निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थामा सत्तारुढ दल फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने यसअघिको नियमावलीलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दलहरु यसअघिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा विषयगत समितिको संख्याबारे पनि विवाद कायमै छ । सत्तारुढ दल १० ओटा विषयगत समिति राख्ने पक्षमा छन् भने कांग्रेस संसद सचिवालयले दिएको सुझावअनुसार सातओटा विषयगत समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।

एक महिनाको समयावधि तोकेर गत फागुन २२ गते प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो ।

तर, समिति गठन भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि मस्यौदाले अन्तिमरुप पाउन सकेको छैन ।

संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन मस्यौदा पेस गर्ने कार्यसूची राखेको छ ।