रिपोर्टर्स् क्लब नेपालले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको संयुक्त बैठकबाट शुक्रबार सवारी नचलाउने सवारी–साधनको रुट निलम्बन गर्ने निर्णय भएको बताए ।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रुट परमिट निलम्बन गर्छौं’–उनले भने ।

महानिर्देशक भट्टराईले बस सन्चालनका लागि यातायात व्यवसायीसँग विनम्र अनुरोध गर्ने र अनुरोध नमाने कडारुपमा प्रस्तुत् हुने स्पस्ट पारे । बिमालगायत केही जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले ‘सिन्डिकेट’ लाद्ने बस व्यवसायी समिति तथा व्यवसायीले बैंकबाट धमाधम पैसा निकालेको सूचना आएको भन्दै बैंक खाता रोक्नका लागि गृह मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताए ।

भट्टराईले व्यवसायीसँग छलफल गरी ल्याइएको २०४९ को ऐनलाई कार्यविधिमार्फत् लागू गर्न खोजिँदा व्यवसायीले आपत्ति जनाएको उल्लेख गरे ।

फर्म, कम्पनी र सहकारीमार्फत् यातायात सन्चालन गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको भन्दै उनले भने–‘व्यवसायीले कार्यविधि नै पढेनन्, कुरै नबुझी विरोध गरिरहेका छन् ।’

व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए निजी विद्यालय, प्रहरी, नेपाली सेनालगायतका विभिन्न क्षेत्रका बस प्रयोग गरेर यात्रीलाई सेवा दिने उनको भनाइ थियो । रासस