अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघले शनिबार राजधानीमा आयोजना गरेको अहिलेको संघीय संरचनामा अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले सरकारको सीमा, विद्यमान कानुनको सीमा तथा श्रमिकको समस्यालाई आधार बनाएर श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने जानकारी दिए ।

नेपालमा नयाँ संविधान घोषणापछि बनेको वामपन्थीको सरकारले नौलो अठोट र अभियानका साथ समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा जुटिरहेको बताउँदै मन्त्री विष्टले देशमा आर्थिक क्षेत्रको विकास गरी जनतालाई सुखी बनाउने वर्तमान सरकारको एकमात्र उद्देश्य रहेको बताए ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले कार्यालयमा काम गर्ने अस्थायी तथा ज्यालादारी कर्मचारीको रोजगारीको उचित सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष गणेश रेग्मीले नेपालको इतिहासमा वामपन्थीको सरकार तथा समाजवादउन्मुख संविधान नेपाली जनताले पाएको र अब जनताको दुःखको दिन समाप्तितिर पुगेको बताए ।

अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भूपाल रसाइलीले सरकारको विभिन्न कार्यालयमा काम गर्ने श्रमिकको व्यवस्थापन चूनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अहिलेको श्रमजीवी सरकारले श्रमजीवीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा नेपालमा हाल १७ हजार अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत् रहेको जानकारी दिइएको थियो । रासस