बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत् गर्दै उनले स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन नगरिने पनि स्पस्ट पारे ।

आगामी बजेटबाट सही अर्थमा वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरू सोही तहबाट आउने उनको भनाइ थियो ।

संघीय संसदका सांसदहरूले साना कार्यक्रममा खर्चका लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रुपैयाँ दिन माग गर्दै आएका आएका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनैपनि प्रक्रियामार्फत् स–साना आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन नगरिने बताए ।

आगामी बजेट रणनीतिक सडक, द्रुतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधीन विमानस्थल र सहरी पूर्वाधारमा केन्द्रित रहने उनले जानकारी गराए ।

ठूला पूर्वाधार निर्माणका गुणस्तर एवं लागत व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिनेसमेत उनले जानकारी गराए ।

सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकास, क्षमताअनुसारको कामको अवसर र मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तीयर पूर्वाधार सरकारको प्राथमिकता रहेको उनले उल्लेख गरे ।