आगामी पाँच वर्षभित्र दुई अंकको आर्थिक वृद्धि र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

तर, वाम गठबन्धनले चुनावमा भोट तान्न ल्याएका र भोट तान्न सफल भएका घोषणापत्रमा उल्लेखित कतिपय लोकप्रिय कार्यक्रम भने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् ।

एकल पार्टीको स्पस्ट बहुमत रहेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको थियो ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्र लिएर चुनावमा गएका तत्कालीन दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले घोषणापत्रमा रहेका चर्चित तथा लोकप्रिय कार्यक्रमकै कारण जनताबाट स्पस्ट बहुमत पनि पाए ।

तर, चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कतिपय चर्चित र लोकप्रिय साथै चुनाव जिताउन सिद्ध भएका कार्यक्रम भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छैनन् ।

हुन त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत् गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सरकार लोकप्रियताका लागि काम नगर्ने तर जनताका लागि राम्रो काम गरेर लोकप्रिय हुने’ उल्लेख छ ।

चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि, पूर्वाधार विकासको प्राथमिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलगायतका थुपै्र कार्यक्रम सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पर्न सकेनन् ।

सत्तारुढ दलका नेता एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने चुनावी घोषणापत्रमा नै टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आएको दावी गरे ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई तत्कालीन वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको सारांशजस्तो भनिएपनि जनताबीच लोकप्रिय रहेका कार्यक्रम भने समेटिएको छैन ।

संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सामाजिक सुरक्षाभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पु¥याउने, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क उपचार सेवा, गरिबको स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी सरकारले गरिदिनेलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएनन् ।

यस्तै, समुद्रमा आफ्नै पानीजहाज चलाउने, पेट्रोल तथा फलामखानीको उत्खनन् गर्ने र विदेशी सहयोग घटाउँदै लैजाने वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको भएपनि नीति तथा कार्यक्रममा ती विषय पर्न सकेका छैनन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लोकप्रिय कार्यक्रमभन्दा परिणाममुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने संकेतकारुपमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको दावी गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्