यस्तो अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता मानव विकास सूचकांक, पूर्वाधार, खर्चको आवश्यकतालाई आधार बनाइनेछ ।

त्यसैगरी, राजश्व क्षमता, ती तहहरुमा रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य विभेदसमेतका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सन्चालन गर्ने आयोजनाहरुका लागि समपूरक र अनुदान उपलब्ध गराउनका साथै विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्नका लागि विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले संघले कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरुका लागिमात्र शीर्षकगत बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा रहेका निर्माणाधीन र सम्पन्न हुने चरणमा रहेका उच्च प्रविधियुक्त आयोजनाहरु संघलाई नै हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले समानीकरण अनुदान, राजश्व बाँडफाँट र आफ्नै स्रोतबाट सन्चालन गर्ने नयाँ आयोजनामा संघले बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ ।