संघीय संसदमा मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत् गरेको आव २०७५/७६ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानबारे सन्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकासको आधार तल्लो तह प्रदेश र स्थानीयलाई बनाउनुपर्नेमा एक चौथाइमात्रै रकम विनियोजन गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको बताए ।

उनले पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, कृषि क्षेत्रमा आशाजनक संस्थागत परिवर्तन गर्ने खालका कार्यक्रम नआइ पुरानोको निरन्तरता देखिएको उल्लेख गर्दै भने–‘सरकारले ठूलो अवसर गुमाएको छ । रोजगारी सिर्जना आवश्यक कार्यक्रम देखिएन । बाहिरी लगानी भित्र्याउने र भित्री लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा त्यो पनि देखिएन ।’

बजेट बृहत् हिसाबले छरिएको छ : सुरेन्द्र पाण्डे
पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले साना, निमुखा र तल्लो तहका मानिसको लाभका लागि बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएपनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई पूरा गर्न ठूला आयोजनामा केन्द्रित गरेर जुनरुपमा आउनुपर्ने थियो, त्यसरी नआएको बताए ।

नेता पाण्डेले भने–‘बजेट बृहत् हिसाबले छरिएको छ । ८ प्रतिशतको लक्ष्यलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम आएका छैनन्, धेरै जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएको पाइयो ।’

आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन : शंकर कोइराला
पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बजेटमा समृद्धिका योजनालाई प्राथमिता दिइनु सकारात्मक रहेको तर आयकर सोजेजति संकलन नभएमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुन कठीन भएको बताए ।

उनले भने–‘उद्देश्यमा स्पस्टता छ, आर्थिक वृद्धिको दरको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छैन, नयाँ योजना नल्याएकाले व्यावहारिक देखिन्छ ।’

कनिका छरेजस्तो : लक्ष्मणलाल कर्ण
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बजेट कनिका छरेजस्तो भएको भन्दै मौलिकता नभएको, प्रदेशलाई कर संकलनको अधिकार नदिइएको टिप्पणी गरे । रासस