नवीन सिंह/ईमेज

जनकपुर । संघीय सरकार र प्रदेश नम्बर २ सरकारबीच थप विवाद हुने देखिएको भएको छ ।

संघीय सरकारले ऐन ल्याउन केही समय कुर्न आग्रह गरेविपरित प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएपछि उत्पन्न भएको विवाद साम्य हुन नपाउँदै पुनः थप कानुन निर्माण गर्ने गृहकार्य प्रदेश सरकारले सुरु गरेको छ । यसले दुई वटा सरकारबीच झन् विवाद उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको हो ।

प्रहरी ऐन ल्याउन संघीय सरकारले ढिलाइ गरेपछि प्रदेश नम्बर २ सरकारले गत असोज २८ गते प्रदेश प्रहरी विधेयक संसद्बाट पारित गराएको थियो ।

यद्यपी यो अझै प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । तर प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशका गतिविधि अघि बढाउन तत्काल थप विधेयकहरु प्रदेशसभामा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

केन्द्रीय सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रहरी ऐन ल्याउने र त्यसका लागि १ महिना कुर्न आग्रह गरे पनि प्रदेशसरकारले त्यसको वेवास्ता गर्दै अरु विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेश २ का भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले संघीय सरकारले आफूहरुलाई कानुन बनाउन रोक्न नसक्ने भन्दै प्रदेश प्रहरी ऐन प्रमाणीकरण भएपछि तत्काल लागू गर्ने र थप विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए ।

प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी नियुक्तिसँगसम्बन्धित तीन वटा विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेश २ का आन्तरिक व्यवस्थापन तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर एक महिनाभित्रै विधेयकहरु दर्ता गरिने बताए ।

संघीय सरकारले ऐन नबनाउँदै त्यससँग सम्बन्धित प्रदेश ऐनहरु प्रदेश सरकारले बनाउन थालेपछि संघीय सरकार चिढिएको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त जनकपुरमै पुगेर संघीय सरकारलाई ओभरटेक नगर्न र गरे दुर्घटना निम्तिने चेतावनीसमेत दिइसकेका छन् ।

संघीय र प्रदेश सरकारबीच ऐन बनाउने विषयमा देखिएको विवादका कारण अन्योल सिर्जना हुँदै गएको छ ।

संघीय सरकारले सुरक्षा व्यवस्थापनको अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश सरकारहरुले असन्तुष्टि पोखिरहेका बेला नेकपाका अध्यक्ष दाहालले दिएको चेतावनी र प्रदेश २ को सरकारले लिएको अडानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच झन् द्वन्द्व बढ्ने स्थिति देखिँदै गएको छ ।