Logo १ मंसिर २०८३, मंगलबार | Tue, Nov 17, 2026


चिया तथा कफी खेती विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा छः सचिव मिश्र


0
Shares

काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले चिया तथा कफी खेतीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर प्रर्वद्धन तथा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभएको छ ।

२२ औँ राष्ट्रिय कफी दिवसको अवसरमा मंगलवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले युवाहरूमा चिया तथा कफी खेतीमार्फत नेपालमै व्यावसायिक भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास विकास हुनु सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताउँदै सरकारले चिया तथा कफी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रवद्र्धन तथा विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाएको बताउनुभयो ।

उहाँकाअनुसार सरकारले पछिल्ला वर्षमा चिया तथा कफी क्षेत्रको बजेटसमेत बढाउँदै लगेको छ । यसअघि चिया तथा कफी विकास बोर्डका लागि करिव १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुँदै आएकोमा गत वर्ष एकैपटक १० करोड थप गरी २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि, विभिन्न कारण र संक्रमणकालीन अवस्थाका कारण विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो ।

चालु वर्षमा पनि चिया तथा कफी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै मिश्रले मन्त्रालयले यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले कफी खेतीलाई गुल्मी र गण्डकी क्षेत्रमा मात्र सिमित नराखी पश्चिम नेपालसहित नयाँ सम्भावित क्षेत्रमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णाली, सुदूरपश्चिम, खोटाङलगायत कफी खेतीको सम्भावना भएका क्षेत्रमा छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरेर खेती विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । कफी खेतीको भौगोलिक क्षेत्र विस्तार गर्न चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पश्चिमी भूभागमा केन्द्रित भएर परियोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि किसान र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा केही नयाँ परियोजना अघि बढाइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नयाँ क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार गर्दा किसानलाई एकैपटक ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुभन्दा पहिले प्रदर्शन प्लट (डेमोन्स्ट्रेसन प्लट) स्थापना गर्नुपर्नेमा सचिव मिश्रले जोड दिनुभयो । प्रदर्शन प्लटमार्फत कुन क्षेत्रमा कफी उत्पादन सम्भव छ, कस्तो गुणस्तरको कफी उत्पादन हुन्छ र किसानको रुचि कस्तो छ भन्ने परीक्षण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग आसपास तथा सम्भावित मध्यपहाडी क्षेत्रमा किसानसँगको सहकार्यमा सयौँ स्थानमा प्रदर्शन प्लट स्थापना गर्ने योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन प्लट सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै यस वर्ष उपलब्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र आगामी वर्ष संख्या थप्दै लैजाने उहाँले बताउनुभयो ।

कफी खेती विस्तारका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय तहसँग साझेदारीलाई पनि प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ छ । कुन क्षेत्रमा कति किसान कफी तथा चिया खेती गर्न इच्छुक छन्, कुन स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ र कहाँ कस्तो कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

स्थानीय तह किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार भएकाले खेती विस्तारका कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सहभागिता आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

सचिव मिश्रले भन्नुभयो,‘युवाहरू कफी खेती गरेर, चिया खेती गरेर बाँच्न सकिन्छ र यही देशमा भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्दै गएका छन् । यो आत्मविश्वास विकास हुनु सबैभन्दा ठूलो कुरा रहेछ । तर त्यस्तो आत्मविश्वास विकास हुन सबैभन्दा बढी समय लाग्दो रहेछ । व्यावसायिक आत्मविश्वास विकास गर्न जति समय र मेहनत लाग्छ, त्यसपछि अगाडिको यात्रा त्यति नै सहज हुँदो रहेछ । यो यथार्थ पनि हो । सरकारले चिया तथा कफी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएको छ । विगत दुई वर्षको बजेट हेर्ने हो भने चिया तथा कफी विकास बोर्डका लागि पहिले करिब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन हुने गरेको थियो । गत वर्ष हामीले एकैपटक १० करोड थपेर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याएका थियौँ। तर विभिन्न कारणले विनियोजित बजेटअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ । हाम्रा आफ्नै कारण र संक्रमणकालीन अवस्थाले पनि त्यसमा प्रभाव पारेको थियो । यस वर्ष पनि चिया तथा कफी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । चिया तथा कफी क्षेत्र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको र यस क्षेत्रको प्रवद्र्धधनमा सरोकारवालासँगै मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अब पूर्वाधारले पनि हामीलाई साथ दिएको छ । त्यसैले चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई पश्चिमी भूभागमा कफी खेती विस्तार गर्ने गरी छुट्टै परियोजना तयार गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छौँ । कफी खेती अझै पनि गुल्मी र गण्डकी क्षेत्रबाट अन्यत्र विस्तार हुन सकेको छैन । यो कर्णालीमा किन विस्तार हुन सकेन रु सुदूरपश्चिममा किन पुग्न सकेन रु खोटाङलगायत अन्य सम्भावना भएका क्षेत्रमा किन विस्तार हुन सकेन भन्ने विषयमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । त्यस्ता क्षेत्रमा दुई–तीनवटा साना परियोजना बनाएर समग्र क्षेत्रकै स्तरमा कफी खेती विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ । सम्भवतः आगामी वर्षदेखि सरोकारवालासँगको सहकार्यमा केही परियोजना अघि बढाउनेछौँ । यसले कफी खेतीको क्षेत्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ । गत वर्ष नयाँ क्षेत्रमा कफी खेती विस्तार गर्दा पहिलो चरणमा प्रदर्शन प्लट ९डेमोन्स्ट्रेसन प्लट० स्थापना गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ । प्रदर्शन प्लटबाट कुनै क्षेत्रमा कफी फल्छ कि फल्दैन, कस्तो उत्पादन हुन्छ भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ । यसले किसानमा आत्मविश्वास विकास गर्छ । एकैपटक किसानलाई कफी लगाउन आग्रह गर्दा उत्पादन नहुन पनि सक्छ र लगानी असफल हुन पनि सक्छ । त्यसैले पहिले सम्भाव्यता परीक्षण गरेर किसानको विश्वास जित्नु आवश्यक छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग आसपासलगायत सम्भावित क्षेत्रमा किसानसँगको सहकार्यमा सयौँ स्थानमा प्रदर्शन प्लट स्थापना गर्ने तयारी गरेका थियौँ । कुन क्षेत्रमा कस्तो गुणस्तरको कफी उत्पादन हुन्छ र किसानको रुचि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम अघि बढाउन खोजिएको हो। गत वर्ष अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन प्लट सञ्चालन गर्न सकिएन। यस वर्ष उपलब्ध कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छौँ र आगामी वर्ष प्रदर्शन प्लटको संख्या थप्दै लैजाने योजना छ ।’

किसानको वास्तविक आवश्यकता र सरकारी बजेट विनियोजनबीच तालमेल नमिल्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसक्ने भन्दै मिश्रले आगामी वर्षका लागि एक वर्षअघि नै आवश्यक तयारी र योजना बनाउन किसान तथा सरोकारवालालाई आग्रह गर्नुभयो ।

सरकारी बजेट किसानकै लागि भएकाले त्यसलाई किसानको पहुँचसम्म पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उहाँले चिया तथा कफी खेतीको व्यावसायिक विस्तारका लागि किसानसँगै मिलेर काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय चिया कफि विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र सुवेदीले नेपालमा कफी संस्कृति विस्तार हुँदै गए पनि सोही अनुपातमा स्वदेशी उत्पादन बढ्न नसकेको बताउनुभएको छ । कफीको उपभोग बढ्दै जाने तर आन्तरिक उत्पादन विस्तार हुन नसक्ने हो भने आयातमा निर्भरता बढ्दै जाने उहाँले बताउनुभयो ।

कफी क्षेत्रका चुनौतीबारे चर्चा गर्दै सुवेदीले उत्पादन र उपभोगबीचको असन्तुलनसँगै मूल्य श्रृंखलाको दायरा सिमित रहनु पनि क्षेत्रको प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँकाअनुसार कफी क्षेत्रको सुरुवाती चरणदेखि योगदान गर्दै आएका व्यवसायी तथा उद्यमी नै अहिले पनि मूल्य श्रृंखलाका प्रमुख पात्रका रूपमा सक्रिय छन् । तीन–चार दशक बितिसक्दा पनि नयाँ उद्यमी तथा लगानीकर्ताको सहभागिता अपेक्षाकृत बढ्न नसक्नुले समग्र मूल्य श्रृंखलामा समस्या रहेको देखाउने उहाँले बताउनुभयो ।

कफी उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण र व्यवसाय विस्तारका विभिन्न चरणमा नयाँ लगानीकर्ता तथा व्यवसायी आकर्षित हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले मूल्य शृंखलाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, नेपालमा कफीको उत्पादन र उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा कम रहेको उहाँले बताउनुभयो । यसका पछाडि उन्नत प्रविधिको प्रयोग, खेती प्रणाली र उत्पादनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको कमी लगायतका कारण रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपालको कफीलाई हाइल्याण्ड तथा स्पेसियालिटी कफीका रूपमा चिनाउने गरिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तर परीक्षण र सुनिश्चित गर्ने प्रणालीमा पर्याप्त काम हुन नसकेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

हाल वार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन कफी निर्यात भइरहेको अवस्थामा गुणस्तरसम्बन्धी चुनौती ठूलो नदेखिए पनि भविष्यमा निर्यात परिमाण बढ्दै जाँदा गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपालले भविष्यमा सात हजार मेट्रिक टनसम्म कफी निर्यात गर्ने लक्ष्य राख्ने हो भने त्यसका लागि स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड, नियमित परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कफीको बजारीकरणमा पनि विभिन्न समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय काठमाडौंमा कफी संस्कृतिको विस्तारसँगै क्याफे व्यवसायप्रति युवाहरूको आकर्षण बढेको छ । अनौपचारिक रूपमा काठमाडौंमा दैनिक तीनवटा क्याफे खुल्ने र दुईवटा बन्द हुने चर्चा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले क्याफे सञ्चालनमा युवाहरूको रुचि बढे पनि उत्पादन तथा प्रशोधनको समग्र मूल्य शृंखलामा उनीहरूको सहभागिता अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो ।

युवाहरू क्याफे व्यवसायमा आकर्षित भए पनि कफी उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका अन्य चरणमा कसरी जोडिने भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी तथा अवसरको अभाव रहेको उहाँको भनाइ छ । यसैगरी, कफी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव अर्को प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको सुवेदीले बताउनुभयो ।

कफी टेस्टिङ, कपिङ तथा गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न दक्ष जनशक्ति विकासमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘जसरी कफी संस्कृति विस्तार भइरहेको छ, त्यसअनुसार हाम्रो उत्पादन भने सोही अनुपातमा विस्तार हुन सकिरहेको छैन । यसको अर्थ, यदि हामी कफीका पारखी हुँदै गयौँ तर हाम्रो उत्पादन बढेन भने त्यसको सीधा अर्थ हामी आयातमा बढी निर्भर हुँदै जान्छौँ भन्ने हुन्छ । अर्को समस्या मूल्य श्रृंखलाको सीमित दायरा हो। आज पनि कफीको मूल्य श्रृंखलाका प्रमुख पात्रहरूलाई हेर्ने हो भने, हिजो यसको स्थापनाका लागि दुःख गरेर कफी क्षेत्रमा काम सुरु गर्नुभएका व्यक्तिहरू नै अहिले पनि सक्रिय हुनुहुन्छ । उहाँहरूले नै निरन्तर मेहनत गरिरहनुभएको छ । नयाँ पात्रहरूको भूमिका भने त्यति ठूलो देखिँदैन । यसको अर्थ समग्र मूल्य शृंखलामै कतै न कतै कमजोरी छ । तीन–चार दशकको अवधिमा पनि कफी क्षेत्रमा सुरुवात गर्ने व्यक्तिहरू नै निरन्तर लागिरहनुपर्ने र नयाँ पात्रहरूको सहभागिता न्यून देखिनुले मूल्य शृंखलाको दायरामा समस्या रहेको स्पष्ट हुन्छ । अर्को कुरा, हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व अन्य देशको तुलनामा कम छ । यसका विभिन्न कारण छन् । उन्नत प्रविधिको प्रयोगदेखि खेती प्रविधिसम्मका विषय यसमा जोडिन्छन् । त्यसैगरी, गुणस्तर सुनिश्चितता पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामी नेपालको कफीलाई हाइल्याण्ड कफी र स्पेसियालिटी कफी भन्छौँ । हाम्रो सानो बजारका लागि अहिलेको उत्पादन पर्याप्त पनि भएको छ । तर वास्तवमै हाम्रो कफीको गुणस्तर के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट गुणस्तर मापदण्ड र वैज्ञानिक विश्लेषण आवश्यक छ । त्यसमा हामीले पर्याप्त काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । अहिले वार्षिक ७० देखि ८० मेट्रिक टन कफी निर्यात गरिरहँदा गुणस्तरको विषय त्यति ठूलो समस्या नदेखिएला । तर भोलि हामीले सात हजार मेट्रिक टन कफी निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने गुणस्तर सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले यस क्षेत्रमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नेपालको कफी क्षेत्रलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउन उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, मूल्य श्रृंखलाको विस्तार, गुणस्तर सुनिश्चितता, बजारीकरण र प्राविधिक जनशक्ति विकासमा एकसाथ काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

Skip This