न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरी : मन्त्री गौतम

काठमाडाैं ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । छिटो न्याय निरुपण गर्न तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नै मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयक अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन प्रारम्भिक चरणमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले सामान्य विवाद, र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धीका मुद्दामा मेलमिलाप गर्नेगरी संरचना खडा गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी निरुपण गर्न सहज हुने बताउनु भयो । उहाँले मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै समस्या देखिने अवस्थाले नागरिकले न्याय प्राप्तिमा थप कठिनाइ भोग्नुपरेको बताउनु भयो । फैसला कार्यान्वयन नै नभए न्याय पाएको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले न्याय प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विकल्प खोज्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि मुद्दाको फैसला हुनको लागि वर्षौँसम्म समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने यो चेनबाट जसरी नागरिक गुज्रिनुपरेको छ यसको अन्त्य गर्नको लागि विकल्पहरु के के हुनसक्छन् त भनेर खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा गएको मान्छेले के के समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खोज्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो न्याय निरुपण गर्ने नै यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो । यसतर्फ नै विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समयमै मिलापत्र भएर विवाद समाधान हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।

जति समयमा फैसला हुन्छ, त्योभन्दा बढी समय उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनमा लाग्ने गरेको छ । कुनैपनि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन भने नागरिकलाई के फाइदा भयो त ? मनमुटावका विषय होलान, आर्थिक लेनेदनका विषयहरु होलान, त्यसकारणले कुनैपनि मानिसलाई हामीले न्याय दिन सकिन्छ ? यसै विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले अदालतमा मुद्दाको चाप पनि धेरै छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो ।

अहिले हामी जहाँ गएपनि न्याय पाउन ढिलाइ भयो, मुद्दाको फैसला नै भएन भनेर कम्प्लेन भइरहेको छ । यो चाप घटाउनका लागि हामीले अगाडि नै मेलमिलापमार्फत समाधान गर्नसक्यौँ भने अदालतले संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मु्द्दाको छिटो र प्रभावकारी रुपमा न्याय निरुपण गर्न सहज हुनेछ ।’ उहाँले समयमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथिको छलफल न्याय निरुपणमा हुने ढिलाइ घटाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।