काठमाडौं । सरकारले मौसम पूर्वानुमानमा एआई प्रयोगदेखि हिमाली अनुसन्धानसम्मको योजना अघि सारेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र नेपाल मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले श्वेतपत्र जारी गर्दै मौसमको पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित आधुनिक प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली र हिमाली जलवायु अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार योजना अघि सारेको हो ।

विभागको श्वेतपत्रको मस्यौदामा मौसम राडार सञ्जाल विस्तारदेखि स्थानीय तहसम्म पूर्वसूचना पुर्‍याउने, हवाई मौसम सेवा व्यवस्थित गर्ने र जलवायु परिवर्तनका प्रभावबारे अध्ययन गर्ने योजनासम्म समेटिएका छन् ।

मस्यौदाअनुसार मौसमसम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विश्लेषणलाई आधुनिक बनाउँदै पूर्वानुमानको गुणस्तर सुधार गर्ने, जोखिमयुक्त मौसमजन्य घटनाबारे समयमै जानकारी दिने र मौसम सूचनालाई कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकासजस्ता क्षेत्रमा उपयोगी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको अहिले मौसम अनुगमनका लागि सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरमा तीनवटा मौसम राडार सञ्चालनमा रहेको छ । यी राडारले प्रतिकूल मौसमी घटनाको पहिचान र अनुगमनमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

मस्यौदामा विद्यमान राडारबाट पर्याप्त अवलोकन हुन नसकेका उपत्यका तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार राडार सञ्जाल विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको मौसम अनुगमन, तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान र हवाई मौसम सेवा सुदृढ गर्न एक्स–ब्याण्ड मौसम राडार स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

राडारको विस्तारले वर्षा, मेघगर्जन तथा अन्य प्रतिकूल मौसमी गतिविधिको निगरानीमा सहयोग पुग्ने विभागको अपेक्षा छ ।विभागकाअनुसार मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई वैज्ञानिक र प्रविधिमैत्री बनाउने अर्को महत्वपूर्ण योजना उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणाली (एचपीसी) र उच्च विभेदनयुक्त संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मोडेलको विकास तथा सञ्चालन हो । नेपालको भौगोलिक विविधता र स्थानअनुसार फरक पर्ने मौसमी अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पूर्वानुमानलाई अझ सूक्ष्म बनाउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ ।

यसका लागि मौसम अवलोकन केन्द्र, राडार, उपग्रह, संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मोडेल तथा सम्भाव्यतामा आधारित पूर्वानुमानबाट प्राप्त तथ्यांकलाई एकीकृत रूपमा प्रयोग गर्ने योजना छ । ती तथ्यांकको विश्लेषणमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङ प्रविधि उपयोग गर्ने प्रश्ताव पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।

एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत जोखिमको सम्भाव्यता विश्लेषण, स्वचालित शतर्कता संकेत, मौसम बुलेटिन तथा चेतावनीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न सकिने व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य विभागको छ । तर प्रणालीले तयार पारेका सूचना मौसम पूर्वानुमानकर्ताले परीक्षण र स्वीकृति गरेपछि मात्रै वेबसाइट, मोबाइल एप, एपीआई तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसले तथ्यांक विश्लेषणको गति बढाउन र सूचना प्रकाशनमा लाग्ने समय घटाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्ने विभागको अपेक्षा छ । श्वेतपत्रमा स्थानीय आवश्यकताअनुसार मौसम पूर्वानुमानको क्षमता बढाउने र तीनदेखि सात दिनसम्मको पूर्वानुमानलाई थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

स्थानीय स्तरमा वर्षा, तापक्रम तथा अन्य मौसमी अवस्थाको जानकारी उपलब्ध गराउनसके किसानलाई बाली लगाउने, सिंचाई गर्ने र बाली भित्र्याउने समय निर्धारण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ भने निर्माण आयोजना, सडक यातायात, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनमा पनि मौसम सूचनाको उपयोग बढ्न सक्नेछ ।

मस्यौदामा छोटो अवधिको पूर्वानुमानसँगै साप्ताहिकदेखि मौसमी अवधिसम्मको पूर्वानुमान विकास गर्ने योजना पनि छ । यसअन्तर्गत मनसुन, हिउँद, वर्षा, तापक्रम तथा खडेरीजस्ता अवस्थाबारे अग्रिम जानकारी दिने प्रणाली सुदृढ गर्ने प्रश्ताव गरिएको छ । यस्ता पूर्वानुमानले कृषि योजना, जलस्रोत व्यवस्थापन र जोखिम न्युनिकरणका निर्णयमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा राखिएको छ ।

स्वेत्तपत्र अनुसार विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमानका लागि सतहको मौसम मापन मात्र पर्याप्त हुँदैन । माथिल्लो वायुमण्डलको तापक्रम, चाप, आर्द्रता र हावाको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक पनि आवश्यक हुन्छ । यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै मस्यौदामा थप प्रदेशमा छवटा रेडियोसोन्डे केन्द्र स्थापना गर्ने प्रश्ताव छ ।

हालको माथिल्लो वायुमण्डलीय अवलोकन क्षमतालाई विस्तार गर्नसके मौसम प्रणालीको विकास र त्यसको सम्भावित प्रभाव विश्लेषण गर्न थप आधार प्राप्त हुनेछ । यस्तो तथ्यांक संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान मोडेलको गुणस्तर सुधार गर्नसमेत उपयोगी हुने विभागले स्वेत्तपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यससँगै विभागले मौसमसम्बन्धी तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, भण्डारण र आदानप्रदानलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने खुला डिजिटल तथ्यांक तथा एपीआईमार्फत आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले अनुसन्धानकर्ता, सरकारी निकाय र अन्य सरोकारवालालाई मौसमसम्बन्धी जानकारी प्रयोग गर्न सहज बनाउन सक्ने विभागको अपेक्षा छ ।

मौसमको प्रभाव हवाई उडान सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसैलाई व्यवस्थित गर्न विभागअन्तर्गत हवाई मौसम निर्देशनालयको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । निर्देशनालयमार्फत विमानस्थल मौसम सेवा, उडान मार्गको मौसम पूर्वानुमान, सेवा गुणस्तर व्यवस्थापन र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

मस्यौदामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) र विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) का लागू हुने मापदण्डअनुसार सेवा स्तरोन्नति गर्ने तथा गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने विषय पनि समेटिएको छ । यसले हवाई मौसम सेवाको विश्वसनीयता, निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनेछ । नेपालको हिमाली भूगोल, तापक्रमको परिवर्तन, हिमपात, वर्षा र चरम मौसमी घटनाको अध्ययनका लागि छुट्टै अनुसन्धान क्षमताको विकास गर्ने योजना पनि मस्यौदामा छ ।

मौसम तथा जलवायु अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी हिमाली जलवायु, जलवायु परिवर्तन र चरम मौसमी घटनाको अध्ययनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विभागकाअनुसार नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबै क्षेत्रमा समान हुँदैन । त्यसैले स्थानीय तथ्यांकमा आधारित अनुसन्धानले जोखिम पहिचान, अनुकूलन योजना र दीर्घकालीन नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

यससँगै राष्ट्रिय जलवायु सेवा रूपरेखा (एनएफसीएस) विकास गरी कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यटन, जलस्रोत र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा जलवायु सूचनाको उपयोग बढाउने लक्ष्य छ । मस्यौदामा बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने, प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान विकास गर्ने र स्थानीय तहसम्म चेतावनी तथा सूचना पुर्‍याउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल तथा अन्य सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरी सूचना प्रवाह गर्ने योजना छ ।

चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना

यस्तै, जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रको स्वेत्तपत्रमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र चारवटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि भई हिमनदी पग्लिने, हिमपहिरो जाने र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्दै गएपछि जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले उक्त योजना बनाएको हो ।

केन्द्रको श्वेतपत्रमा अत्याधिक जोखिममा रहेका मनाङको ठुलागी, संखुवासभाको लोअर अरुण तथा सोलुखुम्बुका लुम्दिङ छो र होंगु–२ हिमतालको पानीको सतह घटाउन ‘ग्लोफ सञ्जीवनी आयोजना’ अघि सारिएको छ । सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुने यस आयोजनाको कुल बजेट करिव ४९।९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।

यसअघि दोलखाको रोल्वादिङ उपत्यकामा रहेको छो–रोल्पा र सोलुखुम्बुको इम्जा हिमतालको पानीको सतह सफलताका साथ घटाइसकिएको अनुभवलाई आधार मानी यी नयाँ हिमतालहरूमा पनि जोखिम न्युनिकरणका उपाय अपनाइनेछ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ (२०२२–२०२८) अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ वटा नदी बेसिनहरूमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ ।

साथै, केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजना अन्तर्गत २ करोड ६१ लाख रुपैयाँको लागतमा समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।