Logo २९ आश्विन २०८३, बिहिबार | Thu Oct 15 2026


नीतिगत समस्याका कारण मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण : प्रकृति संरक्षण कोष


0
Shares

काठमाडाैं ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्यसचिव डा. चिरञ्जीवि प्रसाद पोखरेलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । 

बिहीवार सिंहदरबारमा राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय समस्या कारण कोषले धेरै चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले वार्षिक ६ सयभन्दा बढी वन्यजन्तुको उद्धार गर्दै आएको उल्लेख गर्दै सिमित स्रोतका कारण वन्यजन्तुको उद्धारको विषय समेत चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले उद्धार गरिएका वन्यजन्तुलाई आवश्यक उपचारपछि सम्भव भएसम्म प्राकृतिक बासस्थानमै छाड्ने गरिएको तथा केहीलाई चिडियाखानामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले झापाको बाहुनडाँगीमा हात्तीको आतंक नियन्त्रण पनि चुनौतीका रूपमा रहेको बताउनु भयो । हात्ती नियन्त्रणका लागि विश्व बैंकको सहयोगमा १८ किलोमिटर र सरकारको आर्थिक लगानीमा ८३ किलोमिटरसम्बन्धी काम सम्पन्न भएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँ वन्यजन्तुबाट खेतीपातीमा हुने क्षति कम गर्न बर्दियामा बेसार र क्यामोमाइलजस्ता वैकल्पिक बालीको नमुना खेती गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो लागि मुख्य चुनौती भनेको मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण तथा व्यवस्थान रहेको छ । यसको लागि नीतिगत कुरादेखि अन्य धेरै कुरामा समस्या भइरहेको छ । अर्को मुख्य चुनौती भनेको वन्यजन्तुको उद्धारको विषय हो ।  वाइल्डलाइफ रेस्क्युमा वास्तवमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण स्पेसलाइज्ड संस्था हो । हामीले वार्षिक रुपमा ६ सयभन्दा बढी वन्यजन्तुहरुको उद्धार गरिरहेका हुन्छौँ । राम्रो अवस्थामा वन्यजन्तुलाई आवश्यक उपचार गरेपछि जंगलमै छोड्छौँ । केही हामीले चिडियाखानामा पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । हामीले कोषको क्षमाताले भ्याएसम्म यो काम गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय वन्यजन्तु विभाग र वन विभागसँग सहकार्य गरेर र हामीले प्रदेश, स्थानीय सरकारसँग मिलेर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व नियन्त्रण र वन्यजन्तुको उद्धारको कामहरु गरिरहेका छौँ । झापाको बाहुनडाँगीको हात्ती आतंक नियन्त्रण पनि चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यसमा हामीले विश्व बैंकको सहयोगमा १८ किलोमिटर र सरकारको समेत आर्थिक लगानीमा ८३ किलोमिटर सम्पन्न गरेका छौँ । अहिले पनि बाँकी काम भइरहेको छ । हात्ती आतंक नियन्त्रणको सवालमा हामीले सरकारसँगको सहकार्यमा देशभर नै गरिरहेको अवस्था छ । अर्को, पहाड, तराईमा पनि बाँझा रहेका वनहरुमा हामीले टि प्लान्टेसन गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा १५० जना फार्मर नै राखेर काम गरिरहेको अवस्था छ। ’

उहाँले हाल कोषले प्रकृतिमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो ।