काठमाडौं । नेपालले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग स्रोत, सहयोग र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आए पनि त्यसलाई बलियो बनाउने आन्तरिक तयारी कमजोर देखिएको छ ।

जलवायु वित्तमा पहुँच, स्थानीय तहको क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी, राष्ट्रिय प्राथमिकता र राज्य–नागरिक समाजबीचको प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा नेपालको जलवायु न्यायको दाबी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । जलवायु कार्यमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरुले विश्वसामु जलवायु न्यायको मुद्दा बलियो रूपमा उठाउन नेपालले आन्तरिक क्षमता वृद्धिसँगै अन्तर निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

जलवायु वित्तमा पहुँचदेखि स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, हिमाली मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी र वार्तामा नागरिक समाजको सहभागितासम्मका पक्ष कमजोर रहेकाले जलवायु न्यायको दाबीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको तर्क उनीहरुको छ ।

आवश्यकताको तुलनमा जलवायुवित्त नगन्यः दीपक केसी, जलवायु उत्थानशील विज्ञ

नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न अर्बौं डलर आवश्यक भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच निकै न्युन देखिएको छ । तेश्रो राष्टिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) ले सन् २०३५ सम्म ७५ देखि ९० अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ भने राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले २०२१ देखि २०५० का लागि ४७ अर्ब डलरको आवश्यकता औँल्याएको छ । तर हरित जलवायु कोष लगायत माध्यमबाट नेपालले पहुँच गरेको रकम आवश्यकताको तुलनामा निकै कम छ ।

जलवायु परिवर्तन र उत्थानशील विज्ञ दीपक केसीले रकमको आवश्यकताको मात्रै समस्या नभई त्यसमा पहुँच र प्राप्त स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पनि रहेको बताउनुभयो । जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन परियोजना तयारी, वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षा, लगायत कडा मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पनि लामो हुने बताउनुभयो ।

यो प्रक्रिया पुरा गर्न झन्डै चारदेखि छ वर्षसम्मको समय लाग्नसक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । विशेषगरी अनुदान प्राप्त गर्न लामो समय लाग्ने र प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, लैङ्गिक तथा वित्तीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने अवस्थाले नेपालको पहुँचलाई थप कठिन बनाएको उहाँको भनाई छ । जलवायु वित्त परिचालनसँगै त्यसको प्रभावकारी उपयोग र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको केसीले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हामीलाई चाहिने र हामीले रिसोर्स मोबिलाइज गरेको हेर्‍यौं भने एकदमै नगण्य छ,। यो किन भइरहेको छ, कति चाहिने हो, कति चाहीँ हामीले मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराले नै बोटलनेक देखाउँछ । ऋण भन्दा अनुदान स्वाभाविक रूपमा ढिलो हुन्छ । हामीले अनुदान खोजिरहेका छौँ, त्यसैले स्क्रुटिनी हाई हुन्छ । ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा हाम्रो पहुँचको अनुभव भर्रखरैको छ । ३६ दशमलव १ मिलियन डलर एक्सेस गर्न करिव सात वर्ष लाग्यो । अरू प्रोजेक्टमा औसत हेर्दा पनि चारदेखि छ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । तुरुन्तै ट्रिगर गर्नेबित्तिकै पाउने अनुदान र लामो प्रक्रियाबीचको बटल नेक यही हो । यो प्रोसेस एकदमै रिगोरस छ र धेरै तयारी चाहिन्छ । क्लाइमेट र्‍यासनल, सोसल एण्ड इन्भाइरोन्मेन्टल सेफगार्ड, फाइनान्सियल कम्प्लायन्स, जेन्डर एण्ड सोसल इन्क्लुजन, टेक्निकल कस्ट–बेनिफिट एनालाइसिस लगायत धेरै म्यान्डेटरी रिक्वायरमेन्ट छन् । हामीले एउटा प्रोजेक्टमा १५ राउण्डसम्म कमेन्टहरू डिल गर्नुपरेको अनुभव छ । त्यसैले हाम्रो अर्को चुनौती यी सबै रिक्वायरमेन्ट पूरा गर्न देशभित्रको टेक्निकल एक्सपर्टिज कति छ भन्ने पनि हो ।

हामीले कति फण्ड एक्सेस गर्‍यौँ भन्ने मात्र होइन, कति मोबिलाइज गर्‍यौँ र कति वास्तवमै खर्च गर्‍यौँ भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ । ग्रान्ट दिने संस्थाले हामीले कति लियौँ, कति डेलिभर गर्‍यौँ र इम्प्याक्टसहित के परिणाम दियौँ भन्ने हेर्छ । एक्सेससँगै एकाउन्टेबिलिटी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको पहुँच र समन्वयलाई पनि हेर्नुपर्छ । लस एण्ड ड्यामेजको फण्ड सिधै कम्युनिटी र स्थानीय तहमा पुग्यो भने त्यसले छिटो ट्रिगर गर्नसक्छ । यी अहिलेका महत्वपूर्ण बटल नेक हुन् ।’

नीति छ, स्थानीय क्षमता कमजोरः डा. सम्झना बिष्ट, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ

वित्तको पहुँचसँगै प्राप्त नीति र योजनालाई स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर सम्झना विष्टले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने समुदायलाई जलवायु परिवर्तन, विपद् र जोखिम न्युनिकरणबारे आधारभूत जानकारी पुर्‍याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले समुदायलाई जलवायु न्याय दिनका लागि स्थानीय सरकारको बुझाई र क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । प्रभावित समुदायको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता पनि जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष भएको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले जलवायु न्यायको शुरुवात नै प्रभावित समुदायको सूचनामा पहुँचबाट हुने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनका प्रभाव र समुदायका आवश्यकतामा निरन्तर परिर्वतन आएकाले एउटै रणनीतिले मात्र काम नगर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसारको रणनीति अबलम्वन गर्न आनवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘नीति नियमहरू प्रशस्त बनेको छ । समस्या स्थानीय स्तरमा जाँदा त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने प्रभावकारी ढंगले भन्ने कुरा नै हामीले पहिल्याउन सकेका छैनौँ । अहिले पनि हामीले त्यसैलाई ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइरहेका छौँ । जो सबैभन्दा बढी इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूले क्लाइमेट चेन्ज भनेको के हो बुझ्नुभएको छ त भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ । एक्सेस टु इन्फर्मेसन त्यहाँबाट शुरु हुन्छ र क्लाइमेट जस्टिसको कुरा पनि त्यहीँबाट शुरु हुन्छ । जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धीत ज्ञान मसँग कति छ भन्नेकुराले न्यायमा पहुँच पुग्ने नपुग्ने विषयलाई निर्धारित गर्छ ।

जलवायु न्यायका लागि ‘तिमीहरूले कमिट गरेको थियौँ, त्यसैले तिमीहरूले दिनुपर्छ’ भन्ने मात्र होइन, हामीले अहिलेसम्म गरेका असल र प्रभावकारी अभ्यासलाई पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा राख्नुपर्छ । हरेक विपद्ले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको हुन्छ । तर हिजो सिकेको कुरा नै सधैँ सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । आजको विपद् फरक हुनसक्छ, समुदायको माग फरक हुनसक्छ । फरक रणनीति चाहिन्छ र एउटै रणनीतिले काम गर्दैन । अहिले धेरै कुरा छिटो परिवर्तन भइरहेकाले वैकल्पिक र नयाँ रणनीति आवश्यक हुन्छ । विस्थापित समूहलाई कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय पनि माथि बसेर मात्र गर्नु हुँदैन । उहाँहरूसँगै सल्लाह गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । जो इम्प्याक्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई च्वाइस दिनुपर्छ । त्यसबाट मात्रै क्लाइमेट जस्टिसको कुरा व्यवहारमा आउँछ ।’

हिमालको मुद्दा कुटनीतिक प्राथमिकतामा परेनः डा. विमलराज रेग्मी, जलवायु अनुकुलन विज्ञ

स्थानीय तहको क्षमता र वित्तीय स्रोतसँगै नेपालले जलवायु संकटको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा रहेको हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन पनि सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

जलवायु अनुकुलन विज्ञ डा.विमलराज रेग्मीले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा गम्भीर असर हिमाली क्षेत्रमा देखिए पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको औपचारिक एजेण्डा बनाउन नसकिएकोतर्फ गम्भीर समिक्षा आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपालको जलवायु कुटनीति सम्मेलन केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले हिमाली संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय एजेण्डामा स्थापित गर्न सरकारले नियमित र तयारीसहितको कुटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘सबैभन्दा ठूलो संकट अहिले हिमालमा छ । तर त्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको औपचारिक छलफलको विषय भएको छैन । हाम्रो लागि भने यो जीवन–मरणको सवाल हो । हाम्रो हिमाली संस्कृति, हिमाली सभ्यता, जीविकोपार्जन र आर्थिक–सामाजिक विकास जम्मै त्यहीँ छ र अहिले त्यो संकटमा छ । तर त्यो संकट समाधान गर्ने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यति चासो देखिँदैन । त्यसैले यो हाम्रो औपचारिक एजेण्डामा जान सकेको छैन । हाम्रो आन्तरिक कुटनीति पनि कमजोर भएको कारणले यसलाई प्रभावकारी ढंगले प्रश्तुत गर्न नसक्दा यो औपचारिक एजेण्डामा प्रवेश गर्न सकेन । यस्तो संवेदनशील र संकटको विषय हाम्रो लागि अरूका लागि भन्दा पनि आफ्नै लागि पैरवी गर्नुपर्ने विषय हो । कुटनीतिमा सरकारले आफ्नो जनताको पक्षमा, जनताको अधिकार स्थापित गर्न र राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पैरवी गर्ने हो । त्यही नै डिप्लोमेसी हो । त्यो डिप्लोमेसी विभिन्न चरणबाट तयारीसाथ हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो जस्तो देशमा जलवायु कुटनीति भाषणमा सिमित छ । कोप आउँदा र कोपपछि मात्रै अलिअलि चर्चा हुने गरेको छ । यो विषय राज्यभित्र मूलप्रवाहीकरण भएर ठोस रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता नहुँदा हाम्रो जलवायु कुटनीति त्यति सफल हुन सकेको छैन । हाम्रो उत्थानशीलताको पाटो पनि यही संकटसँग जोडिएको छ । संकट समाधान गर्न उत्थानशीलतामा लगानी गर्नुपर्छ । तर जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हाम्रो राज्यको लगानी अन्तर्राष्ट्रिय वाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर छ । हामीले आन्तरिक स्रोत त्यसअनुसार परिचालन गर्न सकेका छैनौँ । चाहेर पनि सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन । नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारको आफ्नै जिम्मेवारी र लगानी पर्याप्त छैन । बाहिरको वित्तीय सहयोग आएमा गर्ने, नभए हाम्रो जिम्मेवारी होइन भन्ने हिसाबले हेर्न मिल्दैन । उत्थानशीलता हासिल गर्न राज्यले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र राज्यको उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । कमजोर जलवायु कुटनीतिका कारण पनि हामी यो विषयमा सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ ।’

‘जलवायु न्याय’राष्ट्रिय मुद्दा बन्नुपर्छः अर्जुन भट्टराई, अध्यक्ष, गैसस महासंघ

जलवायु न्यायको मुद्दालाई कुनै एउटा सरकार, राजनीतिक दल वा संस्थाको मात्र विषय नभई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले जलवायु वित्तमा पहुँच, हिमालको संरक्षण र क्षतिपूर्तिको विषयमा साझा धारणा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । भट्टराईले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नयाँ संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रतिवद्धता जनाउने मुलुकबाट स्रोत उपलब्ध नभए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा विश्वस्तरीय न्यायीक संयन्त्रबारे पनि बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘क्लाइमेट फण्डबाट पैसा किन ल्याउन सकेका छैनौँ? सिभिल सोसाइटीले पैसा किन ल्याउन सक्दैन भन्नेकुरा मसिनो गरी हेरिएको छैन । नेपालको आन्तरिक चुनौती भनेको यो सरकार वा त्यो सरकारको कुरा होइन । अब सबै सरकार, सबै पार्टी र सबै जनता मिलेर जलवायु न्यायको मुद्दा उठाउनुपर्छ । क्लाइमेट जस्टिसका लागि छुट्टै अदालत चाहिन्छ कि भन्ने अवस्था आईसकेको छ । प्रतिवद्धताअनुसार मुलुकहरुले पैसा नदिएपछि कसले बोल्ने? संयुक्त राष्ट्रसंघ बोल्दैन । त्यसकारण छुट्टै किसिमको ग्लोबल मेकानिजम हुन्छ कि? अदालत नै चाहिन्छ कि, क्लाइमेट जस्टिसका लागि विश्वव्यापी रूपमा कोर्ट चाहिन्छ कि भन्ने बहस पनि गर्नुपर्छ । नेपालको ह्युमन राइट्स ऐनले राज्यले गरेको आतंकलाई ह्युमन राइट्स मान्छ, तर प्रकृतिले गरेकोलाई मान्दैन । त्यसकारण हामी ग्लोवली ह्युमन राइट्स एप्रोचमा जानुपर्छ । आदिवासीका अधिकारलगायत सबै विषयलाई समेट्नुपर्छ । ह्युमन राइट्सका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि नयाँ ढंगले विकास गर्नुपर्छ । त्यसमा सबैले बहस गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जलवायु न्यायको लागि हाम्रो आन्तप।क तयारी पनि बलियो हुनुपर्छ । हाम्रो कानून, नीति र संरचना बलियो हुनुपर्छ । यो एउटा संस्था वा एउटा व्यक्तिको मुद्दा होइन । बालबालिकादेखि ज्येष्ठ नागरिकसम्म हरेक नागरिक र सबै संस्थाले क्लाइमेट जस्टिसलाई अंगाल्नुपर्छ । सबैले गरेका कामलाई जोडेर ठूलो शक्ति बनाउनुपर्छ ।’

नेपालले ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा घोषणा गर्नुपर्छः टुङ्गभद्र राई, जलवायुनीति विज्ञ

जलवायु नीति विज्ञ टुङ्गभद्र राईले नेपालले हिमालको मुद्दालाई जलवायु न्यायसँग जोडेर उठाउने अवसर भएपनि त्यसका लागि स्पष्ट आधार र आफ्नै ‘फ्ल्यागसिप’ मुद्दा पहिचान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले राष्ट्रिय जलवायु प्राथमिकता स्पष्ट पारेर अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई उपयोग गर्न सुझाव दिनुभयो ।

राईले भन्नुभयो ‘यदि राज्यको आफ्नो क्षमताले भ्याएन भने नागरिक समाजको विज्ञता र ज्ञानलाई सदुपयोग गरौं ।’ उहाँले सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकता र रणनीति नागरिक समाजलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराएर समन्वय गर्न सके अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको मुद्दा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिने तर्क गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘पहिला मानव अधिकारको कुरा गर्दा यो सिभिल सोसाइटीको इस्यु हो, राज्यले उठाउनु हुँदैन, यसले गाह्रो पार्छ भन्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले क्लाइमेट जस्टिसको डिमान्ड गर्दा न्यायको कुरा कसरी पाउने भन्ने स्पष्ट गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय नेगोसिएसन टोलीमा ओपन माइन्डेड भएर विविध क्षमता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरी दक्ष टिम बनाउनुपर्छ । राज्यले राष्ट्रिय प्राथमिकता,रणनीतिहरू नागरिक समाजलाई पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । हाम्रा अफिसियल साइड इभेन्टहरू हुन्छन्, एक्रिडिटेड अर्गनाइजेसनहरू हुन्छन् । हामी त्यहाँबाट ती विषय उठाउन सधैँ तयार छौँ । नेपालको फ्ल्यागसिप नेगोसिएसन एजेन्डा स्पष्ट हुनुपर्छ । नेपालको फ्ल्यागसिप ल्याङ्ग्वेज, टर्मिनोलोजी वा प्याराग्राफ के हो? त्यो अहिलेसम्म आइडेन्टिफाई भएको जस्तो लाग्दैन । अहिले नेपाललाई हिमालको विषय उठाउने ठूलो अवसर छ । माउन्टेन ग्रुप युएनएफसीसीमा आधिकारिक रूपमा दर्ज भइसकेको छ । अरू देशले लिड गरिरहेका छन् । नेपालमा क्लाइमेट जस्टिसको कुरा भनेर मात्र भएन, त्यो माग्ने आधार चाहियो ।’