काठमाडाैं । बजारमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा पनि व्यापार तथा आयातमा रहेका नीतिगत झन्झट (ब्यारियर्स) हटाएर आपूर्ति बढाउनुपर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको छ ।

सोमवार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खुला प्रतिष्पर्धा र सहज आपूर्ति व्यवस्थाले मात्रै आम उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउन सकिने बताउनुभएको हो ।

बैठकमा सभापति अन्सारीले बजार अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिको प्राकृतिक सन्तुलनबाटै निर्धारण हुनुपर्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता स्मरण गराउनु भयो । राज्यले बजारलाई जबर्जस्ती मूल्य नियन्त्रण गर्न खोजे आपूर्ति घटेर कालोबजारी र वस्तु अभाव चुलिने उहाँको विश्लेषण छ ।

नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा आयात प्रक्रियामा धेरै कानूनी र प्रशासनिक अवरोध (ब्यारियर्स टु एन्ट्री) कायम रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले नीति निर्माताहरूले वर्षौँदेखि सिर्जना गरेका यस्ता झन्झट तत्काल हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । सिमित व्यवसायी वा उद्योगीहरूको एकाधिकार (सिन्डिकेट) का कारण दूरदराजका नागरिक महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनु अन्यायपूर्ण भएको उहाँको भनाइ छ । उपभोक्ता ठगिनबाट जोगाउन जहाँबाट सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु पाइन्छ, त्यहीँबाट आयात खुला गरिनुपर्ने सभापति अनरीले प्रस्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘१० जना उद्योगीको संरक्षणका नाममा हुम्ला र जुम्लाका नागरिकले महँगोमा उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ । भारत, चीन, थाइल्याण्ड वा ब्राजिल जहाँबाट भएपनि खुला रूपमा आयात गरी बजारमा पर्याप्त आपूर्ति गराउनुपर्छ ।’
केही समयअघि दशैँका बेला चिनीको अभाव हुने पूर्वआँकलन गरेरै समितिले सरकारलाई घच्घच्याएपछि भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी कर छुटमा आयात गरिएको र त्यसैले गर्दा सम्भावित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भएको तथ्यसमेत उहाँले प्रश्तुत गर्नुभयो ।

समितिले अबका दिनमा उद्योग वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई काठमाडौंका सिमित सम्भ्रान्त वर्गमा मात्र केन्द्रित नगरी संघीयताको मर्मअनुरूप विकेन्द्रिकृत र सर्वसाधारणमुखी बनाउने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरेको छ ।