काठमाडाैं ।

पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकासको नेतृत्व सरकारले नभई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेसका नेता बद्री अर्यालद्वारा लिखित ‘समृद्ध नेपालको आर्थिक दिग्दर्शन’ र ‘समृद्ध नेपालको राजनीतिक दिग्दर्शन’ पुस्तकको संयुक्त विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार आफैं अग्रसर हुने नभई सहजकर्ताको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले सरकारले सबै काम आफैँ गर्ने सोचका कारण विगतमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विकासको जिम्मेवारी दिन तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा खर्च हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक विकासबिना सामाजिक न्यायको विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने समेत बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले सोसियल इनक्वालिटी र सोसियल इन्जस्टिलाई स्वीकारेर हामीले इकोनोमिक रिजर्भ र रिटर्न खोज्नुपर्ने समय हो । त्यो प्रायोरिटीलाई हामीले बुझेनौ भने हामीले सही मार्गदर्शन निक्र्यौल गर्न सक्दैनौँ । हामीलाई सामाजिक न्याय जै प्रधान हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सामाजिक न्याय आवश्यक भएपनि हामीले आर्थिक विकास नगरिकन सामाजिक न्याय दिन सक्दैनौँ । त्यसमा पनि प्रधान पक्ष के हो भन्ने कुरा हो ? हामी सरकारमा हुँदाखेरिमा सम्पूर्ण रुपले हाम्रो इकोनोमिकको बेस के छ भन्दा आयात रेभेन्युमा आधारित प्रणाली छ ।

त्यो खर्च कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने २ अर्ब जति हाम्रो पेन्सनमा जान्छ । साढे ४ अर्ब जति तलबमा जान्छ । ४ साढे ४ अर्ब हाम्रो सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । ४ साढे ४ अर्ब हाम्रो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरणमा जान्छ । करिब १५ अर्ब भयो । सरकारले विकासको लागि मुस्किलले खर्च गर्न पाउँछ ।

हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बाटो सरकारले खाली फ्यासिलिटेट गर्ने हो, सरकार आफैं लिड गर्ने होइन भन्ने ठाउँको रियलाइजेसन नभएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायबीचको प्राथमिकता पहिचान गरी सोहीअनुसार विकासको मार्ग तय गर्नुपर्नेमा नेता पाण्डेको जोड छ ।