काठमाडाैं ।

नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले राजनीतिक आन्दोलन र बहसलाई अधिकारको विषयमा मात्र सीमित नराखी मुलुकको आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार काठमाडौंमा काँग्रेस नेता बद्री अर्यालद्वारा लिखित ‘समृद्ध नेपालको आर्थिक दिग्दर्शन’ र ‘समृद्ध नेपालको राजनीतिक दिग्दर्शन’ दुई पुस्तकको संयुक्त विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले आर्थिक विकासको मुद्दा राजनीतिक दल र सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउनु भयो । राजनीतिक दर्शन, समाज र विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई आर्थिक विषयसँग जोड्न नसक्दा समाजले आर्थिक उन्नतिबारे पर्याप्त ज्ञान हासिल गर्न नसकेको महामन्त्री पौडेलेको भनाइ छ ।

उहाँले राजनीतिक दलका घोषणापत्र र बहसमा आर्थिक विकास तथा उपलब्ध स्रोतसाधनको परिचालनले प्राथमिकता पाउन नसकेको बताउनु भयो । सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म अन्य स्रोतको प्रयोग गरेर मात्रै मुलुक समृद्ध बनाउन नसकिने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर मुलुकको विकास हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

उहाँले मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनको वैज्ञानिक परिचालनबाट मात्रै आर्थिक स्रोत जुटाउन र विकासलाई गति दिन सकिने बताउनु भयो । उहाँले विश्वको पुँजीको ठूलो हिस्सा सीमित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित रहेको भएपनि आर्थिक स्रोत परिचालन र आर्थिक उन्नतिका विषयमा पर्याप्त ध्यान निदन नसक्दा दक्षिण एशियामा सबैभन्दा पछाडि रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा हामीले राजनीतिक दर्शनलाई पनि आर्थिक विषयसँग जुन ढङ्गबाट जोड्न सक्नुपथ्र्यो, त्यो ढङ्गबाट जोड्न सकेनौँ । हामीले समाजलाई पनि आर्थिक पक्षसँग जसरी जोड्नुपर्ने थियो, त्यो ढङ्गबाट हामीले जोड्न सकेनौँ । हामीले हाम्रो पाठ्यक्रमलाई आर्थिक विषयहरुसँग जोड्न सकेनौँ । त्यसकारण समाजले आर्थिक उन्नतिको विषयमा ज्ञान पाउन सकेन । हाम्रो बहसको र समाजको बहसको प्राथमिकता आर्थिक विषयमा पर्नुपथ्र्यो ।

हामीले आर्थिक विकासमा जुन उन्नति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेनौँ । आज संसारको ४८ प्रतिशत पूँजी १.८ प्रतिशत मानिसहरूसँग छ । ती १.८ प्रतिशत मानिस अमेरिकामा ३५ प्रतिशत छन्, चीनमा १८ प्रतिशत छन् । साउथ एसियामा अलिअलि भए भने भारतमा होला, कतै पनि त्यो १.८ प्रतिशतभित्रको मान्छे साउथ एसियामै छैन । त्यसकारणले आर्थिक विषयमा हामीले जुन उन्नति गर्नुपर्ने हो, जुन खालको परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हो, त्यो निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन । आर्थिक विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेन, हाम्रो स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामा पर्न सकेन, राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा आउन सकेन, राजनीतिक दलहरूको बहसको विषय बन्न सकेन ।

सरकारले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेन भने अन्तको कुनै स्रोत प्रयोग गरेर हामीले देश बनाउन सक्दैनौँ । वैदेशिक रोजगारीमा हाम्रा युवाहरू पठाएर देश बनाउन सक्ने स्थिति हुँदैन । हाम्रो स्रोतलाई परिचालन गर्ने वैज्ञानिक विधि अपनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले आर्थिक स्रोत अथवा आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छौँ । त्यसकारण हामीसँग भएको स्रोत के हो र त्यसलाई परिचालन गर्ने कसरी हो ? त्यो हाम्रो सामाजिक मुद्दा नै बन्न सकेन ।

अर्थात् राजनीतिक मुद्दा पनि बन्न सकेन । त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन के–सँग जोडिन्छ ? अधिकारहरूसँग जोडिन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा छ । तर अधिकारसँग मात्रै राजनीतिक आन्दोलन जोडेर देश समृद्ध हुन सक्दैन । राजनीतिक आन्दोलन आर्थिक विषयसँग पनि जोडिनुपर्छ ।

राजनीतिभित्र आर्थिक विषय बहसको प्राथमिकतामा पर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो नभएसम्म हामीले मुलुक समृद्ध बनाउन सक्ने स्थिति हुँदैन । फेरि बहस पनि सर्फेसियल भइरहेको छ’ उहाँले कृषि र औद्योगिकरणको माध्यमबाट मुलुकको विकास गर्न ठोस कार्ययोजना र स्पष्ट नीतिसहित अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।