काठमाडौं । बालेन शाह सरकार गठन भएको ६ महिना पुरा भएको छ ।

गत चैत १३ गते बालेन शाह प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो । सरकार बनेको ६ महिना पुगेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सरकारले यस बीचमा गरेका कामहरुको सूचि सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारले पहिलो छ महिनामा शासकीय सुधार, पूर्वाधार तथा ऊर्जा, कूटनीति र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न सुधार तथा कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ ।

शासकीय सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरिएको, अनुत्पादक तथा दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका बोर्ड, समिति र आयोजना खारेजी तथा पुनर्संरचना गरिएको सरकारले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ सञ्चालन गर्नुका साथै सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयन र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित सम्झौता गरिएको पनि सरकारी कामको बूँदााम समेटिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहतर्फ राहदानी र नागरिकता सेवा जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गरिएको तथा राहदानी घरमै पुर्‍याउन सरकारी कुरियर सेवा ७५ जिल्लामा विस्तार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । जन्मदर्ता, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता गरिएको र वैदेशिक रोजगारीको श्रम स्वीकृति पूर्ण स्वचालित बनाइएको पनि उपलब्धिको सूचिमा राखिएको छ ।

त्यस्तै पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरूङमार्ग परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा आएको विषयलाई पनि ६ महिने उपलब्धीको सूचीमा राखिएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति ५०.०२ प्रतिशत पुगेको र महादेवटार सुरूङमार्गको ब्रेक थ्रु सम्पन्न भएको पनि समेटिएको छ । काठमाडौं तथा दुर्गम क्षेत्रमा ३५ दशमवल १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १५ वटा सडक पुल र ४९ वटा झोलुङ्गे पुलनिर्माण सम्पन्न भएको सरकारी दाबी छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका १ सय ३३ सरकारी भवनको मर्मत तथा प्रबलीकरण गरिएको पनि सूचिमा उल्लेख छ । ऊर्जातर्फ नेपालको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार २५८ मेगावाट पुगेको र पछिल्लो ६ महिनामा १ सय ६१ मेगावाट क्षमता थपिएको दाबी गरिएको छ ।

२ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको दाबी पनि गरिएको छ । परराष्ट्रतर्फ पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट १३ देशमा राजदूत सिफारिस गरिएको पनि दस्तावेजमा उल्लेख छ । त्यस्तै विदेशमा समस्यामा परेका करिब २ हजार नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको दाबी पनि सरकारको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिमका विषय उठाएको विषयलाई पनि उपलब्धिको सूचिमा राखिएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा र सहकारी क्षेत्रको बेथितिसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लगिएको पनि सरकारी कामको सूचिमा समेटिएको छ ।