काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा पक्राउ गरिएकाे घटनाप्रति सर्वोच्च अदालतले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाे जनाएको छ।

असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले जबरालाई उनी सुतिरहेको अवस्थामा घरबाट उठाएर टेकुस्थित काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लगेका थिए। उनलाई करिब १० घण्टा नियन्त्रणमा राखेपछि पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।

यस घटनापछि सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश सबै न्यायपालिकाका अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारिएको छ।

विज्ञप्तिमा न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने उल्लेख गर्दै, प्रत्येक नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षण गर्न कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताइएको छ।

उचित प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भएकाले त्यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट गरेको छ।

साथै, कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग सम्बन्धित न्यायिक कार्यलाई अनावश्यक रूपमा चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह(रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा न्याय सम्पादनका क्रममा कुनै पनि बाह्य वा आन्तरिक प्रभावलाई स्थान नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।