काठमाडाैं ।
सांसदहरुले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि कडा कानून बनाउन माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सोमवारको बैठकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले यस्तो माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्रश्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकमाथि भाग लिँदै सांसदहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीमाथिको विश्वास अभिवृद्धिका लागि कडा कानूनी व्यवस्थाको खाँचो औंल्याएका छन् ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद खुश्बु ओलीले स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभई शिक्षक, प्रहरी र पत्रकारलगायतका पेशाकर्मीमाथि हुने हिंसा रोक्न ‘एकीकृत पेशागत सुरक्षा कानून’को आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । साथै, कानून मात्र कडा बनाएर नहुने भन्दै राज्यको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पेशा हेरेर होइन, अपराधको प्रकृति हेरेर कानुनले संरक्षण दिनुपर्छ ।’

सांसद भरत गिरीले स्वास्थ्यकर्मीको डर र त्रासपूर्ण अवस्थाले बिरामीको उपचार अधिकारमा असर पर्ने बताउँदै अस्पताललाई ‘आक्रोश पोख्ने ठाउँ’ नबनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि केवल सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिले मात्र नपुग्ने र अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति, उपकरण र उचित कार्य वातावरण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद पुकार बमले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो १० महिनामा ९० भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुव्र्यवहार भएका तथ्यांक प्रश्तुत गर्दै जोखिमपूर्ण अस्पतालहरूमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने संयन्त्र र सिसिटिभी जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नर्सिङ क्षेत्रमा व्याप्त असुरक्षाको अवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
सांसद मञ्जु भुसालले विधेयकको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य संस्थामा लापरवाही वा कमजोरी भएमा त्यसको जवाफदेहिता खोज्ने बाटो पनि खुला राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि भयरहित वातावरण र बिरामीका लागि न्यायपूर्ण उपचार प्रणाली दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।’ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको परिभाषामा प्रशिक्षार्थी र इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत समेट्नुलाई सांसदहरूले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएका छन् ।