काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायालयको स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भए पनि निहीत स्वार्थका लागि मनोगत आधारमा गरिने आलोचनाले न्यायिक क्षेत्रको मर्यादा र जनआस्थामा आँच पुग्ने बताउनुभएकाे छ।

काठमाडाैं शनिबार उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २५ औं वार्षिक साधारणसभा तथा पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे। अदालतको काम कारबाहीप्रति स्वच्छ आलोचना र रचनात्मक टिप्पणी स्वाभाविक भएको बताउनुभयाे । तर न्यायालयको आलोचना गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरू सचेत हुनुपर्नेमा उहाँको जाेड छ।

उहाँले भन्नुभयाे, -‘न्याय पाउनु जनताको आधारभूत अधिकार हो । राज्यले जनतालाई न्याय प्रदान गर्न आवश्यक संरचना, उपयुक्त कानूनी व्यवस्था, सक्षम जनशक्ति जस्ता अत्यावश्यक विषयहरुको प्रबन्ध गरेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीश शर्माले स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन वैयक्तिक स्वतन्त्रताका आधारशिला भएको बताउनुभयाे ।

यस्ता आधारभूत मान्यताको अभावमा सभ्य समाजको निर्माण हुन नसक्ने भन्दै नागरिकको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण दायित्व न्यायपालिकाको काँधमा रहेको उहाँले बताउनुभएकाे छ।