केके मानन्धर

काठमाडाैं । १) विवादास्पद व्यवसायी दिपक भट्टसँग सुधन गुरूङकाे सम्बन्ध बाहिरिएपछि गुरूङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियाे । भलै पुनर्बहाली भए ।

२) वर्तमान सत्तासँग जाेडिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेकाे नागरिकता सम्बन्धिकाे अलमल विषय उजागर गरेकाे थियाे । त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि मन्त्री पदबाट हात धुनु परेकाे थियाे ।

३) सरकारले सार्वजनिक नगर्दै जेनजी आन्दाेलनकाे प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे थियाे ।

४) तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाकाे नमिता सुनिता प्रकरणलाई सशक्त उठाएको थियाे ।

५) तत्कालीन दरबारका गाेप्य सुचना बाहिरिन्थ्याे ।

यी सम्पूर्ण गर्ने काे ?

उत्तर स्पष्ट छ, वरिष्ठ पत्रकार किशाेर श्रेष्ठ र उहाँ सम्पादक रहेकाे जनआस्था । जनआस्था साप्ताहिक उद्देश्यपरक पत्रकारिता (Mission Journalism) गर्ने सञ्चार माध्यम थियाे/हाे भन्नेमा विवाद छैन । सत्ताकाे सदावहार प्रतिपक्षीकाे रूपमा पत्रिका र श्रेष्ठले भूमिका निर्वाह गर्दैआएकाेमा पनि दुईमत रहेन ।

त्यसैले किशाेर श्रेष्ठलाई ईन्टलिजेन्स व्यूराेका मान्छे भनेर पनि आराेप लाग्ने गरेकाे छ । विशेषगरी पश्चिमा र चीनबीचकाे नेपालकाे फरेन पाेलिसीकाे सन्दर्भ आउँदा चिनियाँ सुचनासँग निकट रहेका व्यक्ति हुन् भन्ने आराेप चर्चामा रहने गरेकाे छ । त्यसमाथि उहाँकाे पत्रिकामा महिलाकाे चरित्रमाथि प्रश्नचिह्न उठ्नेगरी समाचारकाे विषय बन्ने गरेकाे छ । साेही क्रममा हाल बहाल रहेका सार्वजनिक पद धारण गरेका माननीयसँग एउटी महिलाले चुम्बन गरेकाे विषय बाहिरिएकाे छ । उहिले पनि श्रीशा कार्की काण्डले तहल्का मचाएकाे थियाे । यी प्रतिनिधि उदाहरणसँग जाेडिएका विषय थप पुष्टि हाेला वा नहाेला समयलाई जिम्मेवारी लगाइदिउँ ।

मुख्य विषय,

समाचार लेखेकाे भरमा पत्रकारलाई सिधै प्रहरीले हतकडी लगाउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?

सञ्चार संस्थामा हतियारधारी प्रहरी पुगेर छापा मार्न पाइन्छ कि पाइँदैन ?

पत्रकारको समाचारकाे स्राेतमा सरकार सिधै प्रवेश पाउनु सहि हाे वा हाेइन ?

एउटा वरिष्ठ पत्रकारलाई डन्डा दिएर समग्र पत्रकारलाई तर्साउन पाइन्छ कि पाइँदैन ?

यावत प्रश्न खडा भएका छन् ।

मेराे/हाम्राे भनाइ,

पत्रकार र सञ्चार माध्यमकाे कामै समाचार लेख्ने हाे, समाजभित्रकाे बेथिति, कुरिति, कुसंस्कार, भ्रष्टाचारविरूद्ध बलियाे गरेर बाेल्ने हाे/लेख्ने हाे । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत गलत विषयमा सचेत गराउने हाे । सहि र सत्यतथ्य विषय प्रचार गर्ने हाे । त्यसाे भएर पनि राष्ट्रकाे चाैंथाे अंगकाे मान्यता प्राप्त गरेकाे हाे । कामकाे दाैरान हुने हरेक गल्तीमा प्रहरी परिचालन हुँदा, हजाराैं पत्रकारकाे सयाैं गल्तीमा दैनिक सयाैं पटक पत्रकार जेल जानुपर्ने नियम बेठिक भयाे । त्यसैले गम्भीर अपराध क्षम्य छैन/हुँदैन, त्याेखाले गल्तीमा पत्रकारविरूद्ध पनि डन्डा चलाउनु वान्छनिय हुन्छ । तर चाैंथाे अंगकाे रूपमा सशक्त प्रस्तुत भइरहेको जनआस्था र किशाेर श्रेष्ठलाई डन्डा चलाएर समग्र पत्रकारिता क्षेत्रलाई सशंकित बनाउन खाेज्नु रास्वपा नेतृत्व सरकारको नियत गलत छ ।

त्यसैले, नेपालको संविधानको धारा १९ मा “सञ्चारको हक” स्पष्ट छ । यसमा मुख्यतः सञ्चार तथा प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा ३ वटा उपधाराहरू छन् ।

धारा १९ का मुख्य व्यवस्था तल उल्लेख गरिएकाे छ:

१. पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने

विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण, छापा लगायत जुनसुकै माध्यमबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना, श्रव्य/श्रव्यदृश्य सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न तथा सूचना प्रवाह गर्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन । तर राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जात–जाति/धर्म–सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना, अपराध गर्न दुरुत्साहन, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल कार्य लगायतका विषयमा कानून बनाएर उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ ।

२. सञ्चारमाध्यम बन्द वा जफत गर्न नपाइने

कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, सूचना वा अन्य सामग्री प्रकाशन/प्रसारण गरेको कारणले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, डिजिटल माध्यम, छापा वा सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न पाइँदैन। तर सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने कानून बनाउन भने संविधानले रोक लगाएको छैन ।

३. सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न नपाइने

कानूनबमोजिम बाहेक कुनै छापा, विद्युतीय प्रसारण तथा टेलिफोनलगायतका सञ्चार साधन अवरुद्ध गर्न पाइँदैन ।

व्यक्तिको गाेपनियता भंग हुने सवालमा

पत्रकार र सञ्चार संस्थाविरूद्ध प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा स्पष्ट व्यवस्था छ। दफा १२ (१): कुनै पत्रकारले आफ्नो व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कुनै पनि व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। पत्रकार-सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको विषयमा पत्रकार आचारसंहिता तथा उजुरीसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। हाल प्रेस काउन्सिलले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित-प्रसारित सामग्रीविरुद्ध अनलाइनबाट पनि उजुरी लिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, प्रेस काउन्सिलमा उजुरी नदिइकन सिधै प्रहरी मार्फत पत्रकार र सञ्चार माध्यममा धावा बाेल्नुले वर्तमान सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुचनाकाे हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा कति उदार छ भन्ने विषयमा प्रश्न-चिन्ह लागेकाे छ ।