पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ।

विशेष अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्कीसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा थुनछेक आदेशका लागि कार्की सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए।

न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले कार्कीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।

अख्तियारले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको अनियमिततामा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ।

अख्तियारका अनुसार विमानस्थल निर्माणको मूल सम्झौतामा रहेको प्रावधानविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरिएको थियो। खरिद सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर तथा अन्य शुल्क छुट दिँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक हानि पुगेको अख्तियारको दाबी छ।

उक्त निर्णयमा तत्कालीन मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी तथा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीबीच मिलेमतो भएको अख्तियारको आरोप छ। सोही कारण राज्यलाई ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ हानि–नोक्सानी पुगेको भन्दै उक्त रकम बराबरको सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ।

मुद्दामा कार्कीसहित तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, पर्यटन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजीव गौतम, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका तत्कालीन निर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायतलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ।