काठमाडाैं । गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि तथा स्रोत–साधन अभाव हुँदा साइबर अपराधको अनुसन्धान र नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा भएको साईवर सुरक्षासम्बन्धी छलफलमा उहाँले चाहना हुँदाहुँदै पनि सेवा दिन नसकेको बताउनुभएको हो । उहाँले बढ्दो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै साइबर अपराध तिब्र रूपमा बढिरहेको बताउनु भयो ।

साइबर सम्बन्धी मुद्दा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उहाँले अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पर्याप्त जनशक्ति र आधुनिक प्रविधि नहुँदा नागरिकले समयमै गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । साइबर अपराधका उजुरीको अनुसन्धान प्राविधिक प्रक्रिया र कानूनी नियमनका कारण अपेक्षाभन्दा लामो समय लाग्ने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि कानून निर्माण र नियमन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित सबै सरकारी निकाय, शैक्षिक संस्था, सामाजिक संघसंस्था र नागरिकको साझा जिम्मेवारी आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार साइबर अपराध न्युनिकरणका लागि कानून कार्यान्वयनभन्दा पनि जनचेतना अभिवृद्धि प्रभावकारी उपाय हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा अधिकारसँगै जिम्मेवारी र कर्तव्यबारे पर्याप्त सचेतना नहुँदा साइबर अपराधका घटना बढिरहेको टिप्पणी उहाँको भनाई छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा जिम्मेवार भएर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सोसल मिडियाको प्रयोग बढ्दो छ । साइबर रिलेटेड केसहरू हरेक वर्ष बढ्दो छ, यो कुरा डाटाले देखाएको छ । तर हामीसँग यसको अनुसन्धान गर्ने जनशक्ति, स्रोत साधन मजबुत हुनुपर्ने हो, तर त्यो अवस्था छैन । जनशक्ति कम छ, प्रविधि कम छ । हामी सर्भिस दिन सकेका छैनौँ । गुणस्तरीय सर्भिस दिन सकेका छैनौँ । साइबर अपराधको सन्दर्भमा चाहेर पनि सर्भिस छिटो दिन सकिँदैन भन्ने कुरा मैले आफैँले पनि भोगेको छु । त्यसको प्रोसेस र नियमन गर्ने कुरा प्राविधिक विषय भएका कारणले चाहेभन्दा लामो समय लाग्ने अवस्था चाहिँ देखिने रहेछ । त्यसले गर्दा यससँग प्रभावित व्यक्तिहरूले सेवा छिटो नपाउने कारण बुझ्नुभन्दा पनि सेवा छिटो पाइएन भनेर गुनासो पनि बढ्दै गइरहेको छ । हामीले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न पनि सकेका छैनौँ । यो समितिमा हामी कानून तर्जुमा र नियमनका कुरा गरिरहेका छोँ, यो वास्तविक र भ्यालिड कुरा हो । तर योसँगै हामीले बिर्सन नहुने कुरा के छ भने साच्चै यसको न्यूनीकरणका लागि हामी सबै पक्ष, सबै तहहरू र सरोकार राख्ने सबै व्यक्तिहरू उत्तिकै जिम्मेवार भएर लागेको छौँ कि छैनौँ, यो तर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।

नियम कानून कार्यान्वयन गर्नुभन्दा कार्यान्वयन गर्नै नपर्ने स्थितिको सिर्जना गर्नु सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण कुरा हो । खासगरी हामी हक अधिकारको कुरा धेरै उठाउँछौँ, त्यो प्रति हामी बढी सजग र जागरूक पनि छौँ । सँगसँगै कर्तव्य र जिम्मेवारीको कुरा ल्याप्सेस भएका कारणले यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ । सोसल मिडिया प्रयोग गर्नु, सूचना थाहा पाउनु अधिकारको कुरा हो तर त्यो प्रयोग गर्दागर्दै फेरि म कत्तिको जिम्मेवार बन्नुपर्छ, मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा सँगसँगै उत्तिकै बुझाउन नसकेका कारणले पनि यो समस्या आइरहेको छ ।

सोसल मिडियाको सही व्यवस्थापन नहुँदा अथवा यो साइबर स्क्याम अपराध सम्बन्धी विषयलाई हामीले सही किसिमले नियमन गर्न नसक्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौतीहरू चाहीँ दिनानुदिन बढ्दो छ । अबका दिनहरूमा हामीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुत बनाउन, सुरक्षा व्यवस्थालाई चाहिँ एउटा भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन एकदम जटिल र चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन्दै आएको छ । यो तर्फ समेत हामीले ध्यान दिएर नियमन गर्नुपर्ने छ ।’

गृहसचिव श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल र साइबर अपराधको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसके राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौती झन् गम्भीर बन्दै जाने उल्लेख गर्नुभयो । साइबर सुरक्षालाई आगामी दिनमा राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा लिएर प्रभावकारी नियमन र क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।