काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३ औं बैठक सम्पन्न भएकाे छ।

पोखरामा बुधबार सम्पन्न भएकाे बैठकले नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यले अर्को महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगा पार गरेको हाे । बैठकले सीमापार विद्युत व्यापारको क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गर्दै १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ । साेही निर्णयसँगै नेपालमा वर्षायाममा बढी हुने विद्युतलाई भारतीय बजारमा निर्यात गर्ने बाटो थप सहज भएको छ ।

बैठकले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४ सय केभी अन्तर देशीय प्रसारण लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत प्रवाहको क्षमता बढाउने निर्णय गरेको हाे । जसअनुसार अब नेपालबाट भारततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न सकिने भउकाे छ। भारतबाट १ हजार ४ सय मेगावाटसम्म आयात गर्न सकिनेछ । यसअघि निर्यात क्षमता १ हजार १ सय मेगावाट र आयात क्षमता १ हजार मेगावाट मात्र रहेको थियो ।

बैठकले अन्तर देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा पनि ठोस निर्णयहरू गरेको छ । जसमा चमेलिया–जौलजीबी लाइन २ सय २० केभीको यो प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को डिसेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । इनरुवा-पूर्णिया र दोधोधरा–बरेली बनाउने निर्णय गरेको छ । ४ सय केभीका यी दुई प्रसारण लाइनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिइने भएको हाे ।

नयाँ बुटवल–गोरखपुर लाइनः यो लाइन पूर्ण रूपमा तयार हुनुअघि नै सन् २०२६ सम्म २ सय २० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने भएकाे छ। जसबाट तत्काल १ सय ३० मेगावाट आयात र २ सय मेगावाट निर्यात सम्भव हुने भएकाे हाे। मोतिहारी–निजगढ लाइन, ४ सय केभी क्षमताको यो आयोजनाको पनि डीपीआर स्वीकृत भएको छ ।

नेपाल र भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत व्यापार गर्ने दीर्घकालीन साझा लक्ष्य लिएका छन् । पोखरा बैठकका निर्णयहरू सोही लक्ष्य प्राप्तिका लागि महत्त्वपूर्ण बिल्डिङ ब्लक मानिएका छन् । नेपालले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा यो ऊर्जा साझेदारीले उत्पादन र बजारलाई जोड्ने काम गर्ने भएकाे हाे ।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडी र भारतीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवालको सह-अध्यक्षतामा सम्पन्न यस बैठकले विगतका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता गरेको छ । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिअनुसार, भारतीय लगानीका आयोजना र द्विपक्षीय प्राविधिक टोलीका सिफारिसलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको हाे ।

यो विस्तारले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न र वर्षायाममा खेर जाने बिजुलीको व्यावसायिक उपयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने भएको छ।