काठमाडौं ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन भएको छोटो समयमै चौतर्फी दबाब र घेराबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर सत्तामा पुगेको सरकार अहिले भने सडकदेखि सदनसम्म विपक्षीको घेराबन्दीमा परेको छ । अचम्मलाग्दो कुरा त के भने, सरकार आफ्नै दलभित्र समेत असन्तुष्टिको सामना गरिरहेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखाइरहेको छ । यी क्षेत्रमा सरकार लागि परे पनि केही नीति कार्यान्वयनको शैली, निर्णय प्रक्रियामा देखिएको विवाद तथा केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीका कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्री तथा केही मन्त्रीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर सरकारभित्रै असन्तुष्टि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा सरकारका केही निर्णयहरू पर्याप्त छलफल र समन्वय बिनै अघि बढाइएको गुनासो सुनिन थालेको छ । यसले सरकारभित्र सामूहिक नेतृत्वको भावना कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी भइरहेको छ । रास्वपाका केही नेताहरूले समेत सरकार सञ्चालनको शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक रुपमै राख्न थालेका छन् । सुकुम्बासी प्रकरण र गणेश नेपाली प्रकरणले सरकारलाई थप अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

गणेश नेपाली प्रकरणको अनुसन्धान, सरकारी निकायहरूको भूमिका लगायत विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यस्तै, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विषय पनि सरकारका लागि अर्काे चुनौती बनेको छ । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, जग्गा संरक्षण तथा स्थानीय समुदायसँगको समन्वयका विषयमा सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि देखिएको छ । यी सबै विषयमा सरकारको कमजोर प्रदर्शन देखिएको भन्दै रास्वपाभित्रै चर्को विरोध भइरहेको छ ।