काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले महिनावारीका कारण बालिकाहरूको शिक्षा र भविष्यमा परिरहेको नकारात्मक असरप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको मङ्गलवारको बैठकमा बोल्दै सांसद अधिकारीले महिनावारी एक प्राकृतिक प्रक्रिया भए तापनि यसकै कारण हजारौँ बालिकाहरूले विद्यालय छाड्नुपर्ने र आफ्नो सपना रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो ।

सांसद अधिकारीले सेभ द चिल्ड्रेनको सन् २०२५ को तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै नेपालमा ५५.६ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको समयमा विद्यालयमा अनुपस्थित हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तथ्याङ्कअनुसार १७.८ प्रतिशत बालिकाहरू महिनावारीको पूरै अवधिभर विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने गरेका छन् ।

यसलाई उहाँले केवल अनुपस्थिति मात्र नभएर बालिकाहरूको आत्मविश्वास र अवसरमाथिको अवरोधका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । धेरै विद्यालयमा अझै पनि बालिका मैत्री शौचालय, स्वच्छ पानी, साबुन र प्याड विसर्जनको सुरक्षित व्यवस्था नभएकोतर्फ उहाँले सदनको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । महिनावारीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको संवैधानिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सांसद अधिकारीले सरकारलाई विभिन्न रचनात्मक सुझावहरू समेत पेश गर्नुभयो ।

उहाँले निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र नियमित बनाउन, विद्यालयहरूमा अनिवार्य ‘वास’ सुविधा सुनिश्चित गर्न र विद्यालयमा महिला शिक्षक वा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत परामर्शको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या महिनावारीमा होइन, हाम्रो समाज, संरचना र सोचमा छ । सरकारले स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम ल्याए पनि यसलाई कागजबाट कक्षाकोठासम्म र नीतिबाट परिणामसम्म पु¥याउनु आजको प्रमुख चुनौती हो । हाम्रा छोरीहरूलाई महिनावारीका कारण पछाडि नपारौँ । उनीहरूको कक्षा नछुटोस् र सपना नरोकियोस् ।’

महिनावारीसँग जोडिएका सामाजिक लाज र गलत धारणाहरू विरुद्ध राष्ट्रिय चेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । छाउपडी जस्ता हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्यका लागि कानूनसँगै निरन्तर अनुगमन र चेतनाको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै देशको वास्तविक विकासका लागि बालिकाहरूको स्वास्थ्य र गरिमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।