Logo २५ असार २०८३, बिहिबार | Thu Jul 9 2026


सुनुवाइ प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्छः वर्षमान पुन


91
Shares

काठमाडाैं ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाई सम्बन्धी छलफल गर्न विहीवार बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा उहाँले आगामी सुनुवाईलाई प्रक्रियासम्मत ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले सुनुवाईका लागि उजुरी दिने समयभन्दा पनि प्रक्रिया, पारदर्शिता र गुणस्तरीय छलफल महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको योग्यता, क्षमता, कार्ययोजना र प्रतिवद्धताबारे नागरिकले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका प्रतिवद्धताले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई भविष्यमा थप जिम्मेवार बनाउने उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आगामी सुनुवाईहरुलाई व्यवस्थित गरेर लैजाउँ, प्रभावकारी बनाऔं । हतारोमा नगरौँ, तर सुनुवाई गर्दा एउटा प्रक्रियासम्मत ढंगले, पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्छ । मैले यो भन्दा अगाडि पनि भने बहुमत प्राप्त दलको संदीय नेता प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता, राज्यका ३ अङ्गका प्रमुखहरु भएको एउटा विशिष्ट नेतृत्वले गरेको निर्णयलाई हामीले सुनुवाई गर्दैछौँ । हाम्रो नयाँ अभ्यास पनि हो नेपालको हकमा, यो अभ्यासलाई एक–दुई पटक राम्रोसँग अभ्यास गरिएको पनि छ ।

फिर्ता गर्ने, अस्वीकृत गर्ने काम पनि भएको छ । हाम्रो अपेक्षा राम्रो मान्छेहरु प्रश्तावित हुनुहुन्छ, उहाँहरुको बारेमा देशले थाहा पाओस्, जनताले थाहा पाओस्, दुनियाँले थाहा पाओस् र स्वयम् उहाँहरुलाई पनि आफ्ना प्रतिवद्धताहरु जो योजना, कार्ययोजना छ त्यो अनुसारको चाहिँ काम गर्दा एक खालको मोरल सपोर्ट पनि होस् र उहाँहरु पनि एउटा घेरा भित्र चाहिँ मैले यति प्रतिवद्धता गरेर यहाँ आएको छु भन्ने जिम्मेवार पनि बनाइराखोस, त्यो खालको एक खालको माध्यम हामी हौं ।

आम जनस्तरबाट आउने जिज्ञासाहरु, चासोहरु, प्रश्नहरु हामीले यो समिति मार्फत उहाँहरुसँग राख्ने विषय हो । त्यसको लागी छलफललाई प्रभावकारी बनाउँ । पहिला पब्लिक कल गरौँ, त्यसपछि विषयको गम्भीरता जिज्ञासाहरु, प्रश्नहरु या उजुरीहरु कसरी आउँछन्, त्यसलाई हेरेर अलग–अलग सुनुवाई गर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।’ उहाँले अमेरिकालगायतका मुलुकमा हुने संसदीय सुनुवाईको उदाहरण दिँदै योग्य उम्मेदवारको क्षमता र प्रतिवद्धता सार्वजनिक रूपमा परीक्षण हुने अभ्यासबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने बताउनुभयाे ।