काठमाडाैं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाकाे निर्माण कार्यमा नगई बहानाबाजी गर्नेहरूप्रति सरकार कठोर बन्ने चेतावनी दिनुभएकाे छ।

काठमाडाैंमा शुक्रबार इप्पानको २६ औं साधारण सभा तथा ८ औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्ताे चेतावनी दिनुभएकाे हाे । सरकार निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनको सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको ‘लाइसेन्स राज’ को अन्त्य गर्ने र आयोजना कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको नियन्त्रण गर्न सरकार अब निर्मम हुने बताउनुभयो ।

उर्जामन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, कानूनी सुधार र आगामी रणनीतिका बारेमा सरकार स्पष्ट पार्नुभएकाे छ। विद्युत व्यापारको अनुमतिः अब निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत व्यापार गर्न दिने बताउनुभयाे । जलाशययुक्त आयोजनामा सहुलियतः जलाशययुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेकाे बताउनुभएकाे छ । यस्ता आयोजनामा शत प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गरे पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म आईपीओ जारी गर्न पाउने र लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष हुने उर्जामन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयाे ।

उर्जामन्त्री श्रेष्ठले अब टेक अर पे मोडेलमा नयाँ विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिने समेत बताउनुभएकाे छ। १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए खुला गरिएको बताउनुभयाे । सरकारले हाल प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ४ सय ५० किलोवाट आवर रहेकोमा आगामी १० वर्षभित्र त्यसलाई १ हजार ५ सय किलोवाट आवर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार विस्तारमा सरकारले विशेष जोड दिएको उर्जामन्त्री श्रेष्ठकाे दावी थियाे ।