काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप समावेशी, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन मन्त्रालयले नयाँ अनलाइन सुझाव पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएकी छन् ।

मन्त्रालयको कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले आम नागरिक र जनप्रतिनिधिहरूले निर्माणको चरणमा रहेका कानुनका मस्यौदामा प्रत्यक्ष सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।

मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको यस पोर्टलमा हाल मौजुदा रहेका कानुन र मन्त्रालयले तयार पारेका नयाँ विधेयकका मस्यौदामाथि सुझाव दिन सकिनेछ ।

मन्त्री गौतमकाअनुसार नागरिकले कानुनका दफा र उपदफाहरू अध्ययन गरी ‘नो योर ल’ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत सचेत र ओजिलो सुझाव दिन सकुन् भन्ने उद्देश्यले यो प्रणाली विकास गरिएको हो । छलफलका क्रममा उठेका विभिन्न विषयहरूमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री गौतमले साइबर अपराधमा टेलिकम कार्यालयहरूको भूमिका र चिकित्सा क्षेत्रमा हुने लापरबाही ९मेडिकल नेग्लीजेन्स० का सम्बन्धमा विशेष चासो व्यक्त गरिन् ।

चिकित्सकको गल्तीले मृत्यु भएमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने र अर्कातर्फ सामान्य मानवीय त्रुटिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण तथा हुलहुज्जत रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

उनले भनिन् ‘मन्त्रालय मुख्यतया नीति निर्माणमा केन्द्रित रहने भएकाले प्राप्त गुनासोहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने र दीर्घकालीन रूपमा कानुन परिमार्जन गर्दा ती सुझावहरूलाई समावेश गर्ने नीति लिएका छौँ ।’

सीमित बजेट र संरचनाका बाबजुद मन्त्रालयले उपलब्ध जनशक्ति र इन्टर्नहरूको उच्चतम परिचालन गरी कार्यसम्पादन गरिरहेको उनको दाबी छ । हाल मन्त्रालयले मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता लगायतका पाँच वटा संहिता, निःशुल्क कानुनी सहायता ऐन र पूर्वाधार न्यायाधिकरण सम्बन्धी कानुनहरूको परिमार्जन तथा मस्यौदा लेखनमा कार्य गरिरहेको जानकारी गराइएको छ ।