काठमाडौं ।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको एक समितिले ५७ प्रतिशतसम्म तलब बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । अर्याल अध्यक्ष रहेको कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।

समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरुको तलब ५७ प्रतिशतसम्म बढाउन भनेको छ । सुझावमा महँगीसमेतलाई मध्येनजर गरी सरकारी कर्मचारीहरुको न्यूनतम र अधिकतम तलबको सीमा तोक्न भनिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदै छ ।

बजेटको पूर्र्वसन्ध्यामा कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई सुझाएको हो । अर्याल समितिले मुख्यसचिव तहको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सुझाएको छ । कार्यालय सहयोगी कर्मचारीको तलब २७ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ ।

समितिले कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो तह (मुख्यसचिव) का कर्मचारीको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको छ । माग बमोजिम तलब वृद्धि गर्दा ७७ हजार दुई सय ११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलब १ लाख २१ हजार रुपैयाँ हुने छ ।

यस्तै, हाल २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ रहेको कार्यालय सहयोगीको तलब बढेर ३५ हजार र ७७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ हुने छ । कानुन सचिव पारास्वर ढुंगानाले निजामति कर्मचारीको तलब भत्ता पुनरावलोकनका लागि निजामति ऐनमै समितिको व्यवस्था रहेको बताउँदै तीनवर्षमा सुझाव दिने अभ्यास अनुरुप सिफारिस भएको जानकारी दिए ।

‘‘तीनतीन बर्षमा ऐनको व्यवस्था अनुरुप सुझाव दिने व्यवस्था छ । अहिले त तलब नबढेको पनि चार बर्ष भइसकेको छ,’’ सचिव ढुंगानाले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको समयमा आर्थिक बर्ष २०७९/८० को बजेटमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढेको थियो । चार बर्ष यता कर्मचारीको तलब बढेको छैन ।