काठमाडाैं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । सरकारले सोही कार्यका लागि यसअघि नै अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन गरिसकेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले कर्जा सूचना प्रणालीलाई सुदृढ गरी अत्याधिक ऋण, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले पूँजीबजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने समेत बताउनु भयो । उहाँले धितोपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता पेन्सन, बीमा तथा गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले ऋण बजार, वन बजार र पूर्वाधार जोखिम व्यवस्थापन गर्न उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन गरिने बताउनु भयो ।