काठमाडौं । सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ।

कानून सचिव पारश्वर ढुंगानाले दुवै अदालतका सदस्यहरूलाई सरकारको सन्देश सुनाउँदै पदबाट हटेर सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।

ढुंगानाका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा आएका पदाधिकारीलाई हटाएर प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने सरकारको नीति अनुरूप यस्तो आग्रह गरिएको हो।

हाल प्रशासकीय अदालतमा नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ तथा श्रम अदालतमा शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेल सदस्य छन्। उनीहरू अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका हुन्।

यद्यपि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका दुवै अदालतका अध्यक्षहरूलाई भने यसबारे कुनै आग्रह नगरिएको सचिव ढुंगानाले स्पष्ट पारे।

प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विवाद हेर्ने गर्छ भने श्रम अदालतले श्रमिक र उद्योगबीचका मुद्दा निरूपण गर्ने गर्दछ।