काठमाडौं ।
झण्डै दुई तिहाई बहुमतको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले झण्डै आधा दर्जन अध्यादेश ल्याउने भएपछि सरकारको आलोचना भईरहेको छ ।

सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेको भन्दै विशेष गरी विपक्षी दलहरु र विपक्षी दलहरु सम्वद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरु सरकारको आलोचनामा उत्रिएका छन् ।

नेपालको इतिहासमा रास्वपा सरकार इतिहासकै शक्तिशाली सरकार हो । झण्डै दुईतिहाईको यो सरकारले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो संसदबाट नै शासन शैली अघि बढाउनुपथ्र्यो । तर, सरकारले झण्डै आधा दर्जन अध्यादेशहरु स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।

सरकार आफैंले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशनलाई नै स्थगित गरेर धमाधम अध्यादेश ल्याउन थालेपछि विपक्षी दलहरुले मसला पाएका छन् । सरकारले झन्झटिला कामलाई छिटो, छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ भने विपक्षी दलहरु भने संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको र सरकार निरंकुश हुन खोजेको भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । सरकार गठनको सयदिनसम्म विरोध नगर्ने प्रचलनका बावजुद विपक्षीहरु अध्यादेशको बहानामा मोर्चाबन्दी गर्दैछन् ।

गत सोमबार दुईटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको सरकारले मंगलबार विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको छ । अध्यादेशले जनमतको अपमान भएको र संसदको अधिकार मिच्ने काम गरेको भन्दै विगतमा आलोचना हुँदै आइरहेको थियो । विगतका सरकारहरुले अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेका बेला यस्तो आलोचना हुने गरेको थियो ।

रास्वपा सरकार नयाँ भएकाले यो सरकारले पुरानो शैलीलाई विस्थापन गरेर नयाँ शैली स्थापित गर्नुपर्ने माग बढेको छ । सरकारबाट अध्यादेशको परिकल्पना नभएपनि सरकार अध्यादेशकै बाटोमा हिँडेपछि खासगरी राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनै नमिल्ने भने होइन । सरकारले आफ्नो अनुकूलका कानुन बनाउन ढिलाई हुने अवस्थामा पनि अध्यादेशहरु ल्याउने चलन छ ।