हरि शर्मा, परासी । जिउँदो व्यक्तिको नाममा झुठो विवरण पेश गरी मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइदिने कार्यमा संलग्न भएको अभियोगमा वडाध्यक्ष र सचिवसहित चार जना पक्राउ परेका छन् । आठ जना फरार छन् ।

नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका–५ रामनगरका ६६ वर्षिय जमालुद्दिन मुसलमान जीवित हुँदाहुँदै मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको हो । छिमेकी ३१ वर्षिय तारिख मियाले झुठा विवरण पेश गरेर उक्त प्रमाणपत्र बनाएको प्रहरीले जनाएको छ । आफ्नै मृत्यु दर्ता बनाएको थाहा पाएपछि जमालुद्दिनले प्रहरीका जाहेरी दिएपछि उक्त रहस्य खुलेको हो ।

सोही आधारमा प्रहरीले तारिख मियासहित वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर, सचिव सञ्जयकुमार चौधरी र छोटे खाँलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी बीरदत्त पन्तले जानकारी दिए । स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (वडा सचिव) को हुने भएपनि शंकास्पद देखिएमा सर्जिमन मुचुल्का बनाउने प्रकृया अपनाउने गरिन्छ । जसमा स्थानीय र वडाध्यक्षको पनि हस्ताक्षर हुने गर्दछ । फरार भएका सबै सर्जिमन प्रकृयामा संलग्न भएको बताइएको छ ।
नागरिकता प्रयोजनका लागि प्रमाण बनाएको आशंका
आफ्नो नागरिकता बनाउनका लागि झुठा विवरण पेश गरेर तारिख मियाले मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएको हुन सक्ने प्रहरीले आशंका गरेको छ । तारिखका बाबु जमालुद्दिनको २०६० जेठ ३० गते मृत्यु भइसकेको हो । अहिले प्रमाण बनाइएका व्यक्तिको नाम र थरसँग मृतक बाबुको मिल्ने भएपछि तारिखले यस्तो षडयन्त्र गरेको बताइएको छ । मुसलमान समुदायहरुले नामको पछाडि अंसारी, मिया, मुसलमानलगायतका थर लेख्ने प्रचलन छ । त्यसैको फाइदा उठाउँदै तारिखले जीवित व्यक्तिको नागरिकता संलग्न गरेर आफ्नो जन्मदर्ताको प्रतिलिपि र मृत्यु दर्ताका लागि २०८२ कात्तिक २३ गते वडामा निवदेन दिएका थिए । सर्जिमनका आधारमा वडा सचिवले मंसिर महिनामा जीवित व्यक्तिको मृत्यु दर्ता गरिदिएको थियो । मृत्यु प्रमाण बनेपछि उनैको प्रतिलिपि नागरिकता प्रयोग गरेर तारिखले आफ्नो नागरिकता बनाउने मनसाय राखेको बताइएको छ ।
तारिखका बाबुको मृत्यु भएपछि २०७६ सालमा त्यसबेला पनि वडाध्यक्ष रहेका प्रभुनाथले नै मृत्यु दर्ता र बसोबास प्रमाणितसमेत बनाइदिएका थिए । फेरि उनैका बाबुको नाउँमा पुन:मृत्यु दर्ता गरेपछि घटना शंकास्पद देखिएको प्रहरीले आशंका गरेको छ ।

के हुन्छ सजाय ?
पक्राउ परेकामाथि प्रहरीले ‘झुठा विवरण पेश गरी घटना दर्ता’ कसुरमा मुद्दा प्रकृया अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण ऐन, २०७६ मा झुठा विवरण हो भन्ने स्पष्ट आधार हुँदाहुँदै परिचय पत्र तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रमाणपत्र दिने वा दिन लगाउनेलाई कानुनी सजाय हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार उक्त कसुर ठहर भएमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।